चंद्रपूर, पुढारी वृत्तसेवा : मुल तालुक्यातील जंगलव्याप्त गावामध्ये वाघांनी धुकाकूळ घालून अनेक शेतकऱ्यांचे जीव घेतले आहेत. वनविभाग वाघांच्या बंदोबस्तासाठी अपयशी ठरल्याने वाघांच्या हल्ल्यांमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे हजारो शेतकरी, शेतमजूर, नागरिकांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मूलच्या नेतृत्वात बुधवारी (दि.४) सकाळी ११ वाजता राज्यशासनाच्या विरोधात आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी दोघा व्यक्तींनी वाघांची वेशभूषा धारण करून जंगलभागातील नागरिकांचे रक्षण करण्यासाठी वनविभाग व महसूल प्रशासनाला साकडे घातले.
मुल तालुक्यातील दहेगाव, कांतापेठ, चिरोली, कावडपेठ, उथळपेठ आदी गावे बफर झोन व एफडीसीएम क्षेत्राला लागून असल्याने वाघ बिबटे, अस्वल या हिस्त्र वन्यजीवांपासून नागरिकांचे जीव धोक्यात आले आहेत. कांतापेठ येथे एकाच गावातून दोघांचा बळी गेला आहे. तसेच लगतच्या गावातूनही वाघाच्या हल्यात मृत्यू झाले आहेत. नागरिकांनी वारंवार वाघांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी केल्यानंतरही उपाययोजना करण्यात आले नाही, असा आरोप होत आहे. त्यामुळे बुधवारी गांधी चौकातून आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र वैद्य, राष्ट्रवादी किसानसेलचे अध्यक्ष तथा ओबीसी नेते जगदीश जूनघरी, माजी नगरसेवक राजेंद्र आखरे, बल्लारपूर विधानसभा क्षेत्राचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष सुमित समर्थ, तालुका अध्यक्ष किसन वासाडे , शहर अध्यक्ष भास्कर खोब्रागडे यांच्या नेतृत्वात आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. शहरातील गांधी चौकातून ढोलताशाच्या आवाजात वाजतगाजत मोर्चा तहसील कार्यालयाच्या दिशेने निघाला.
सर्वप्रथम गांधीचौकात वनविभागाच्या विरोधात निदर्शने देऊन वाघांचा बंदोबस्त करा, शेतकऱ्यांना रक्षणाकरीता हत्यार बाळगण्याची परवानगी द्या, अशी मागणी करण्यात आली. गांधी चौक ते तहसील कार्यालय पर्यंत ढोल-ताशा व डपरा समूहाच्या आवाजात दोन व्यक्तींनी महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधात आक्रोश व्यक्त केला. त्यांनतर तहसील कार्यालय परिसरात तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले. जंगलव्याप्त गावातील धुमाकूळ घालणाऱ्या वाघांना जेरबंद करा, बफर झोनला तारेचे वॉल कंपाऊंड करा, वाघाच्या हल्ल्यात मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना नोकरी द्या, गाव शेजारी येणाऱ्या वन्यप्राण्यांना तात्काळ जेरबंद करा, शेतमालाची तातडीने नुकसान भरपाई द्या, जनावरे चराई करण्याकरीता जंगल आरक्षित करा आदी मागण्यां आक्रोश मोर्चा दरम्यान राज्यशासनाकडे करण्यात आल्या.
