चंद्रपूर; पुढारी वृत्तसेवा: चंद्रपूर शहराला लागून असलेल्या दुर्गापुर खुल्या कोळसा खाणीच्या (Durgapur Coal Mine) विस्तारीकरणाला आज (दि.५) विरोध करण्यात आला. जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त चंद्रपूर शहरातील पर्यावरण कार्यकर्ते तसेच सामान्य नागरिक यांनी कडाडून विरोध दर्शवून पर्यावरण दिवस साजरा केला.
चंद्रपूर शहरानजीक दुर्गापुर खुली कोळसा खाण (Durgapur Coal Mine) अनेक वर्षापासून सुरू आहे. आधीच या खाणीमुळे जल, जंगल आणि वाघाचा अधिवास नष्ट होत आहे. येथे वन्यजीव मानव संघर्ष सुरू आहे. २०२२ यावर्षी चंद्रपूर जिल्ह्यात सर्वात जास्त ५३ लोकांचा बळी मानव वन्यजीव संघर्षात गेलेला आहे. भारतातीलच नव्हे, तर संपूर्ण आशियातील मानव वन्यजीव संघर्षाचा केंद्रबिंदू चंद्रपूर जिल्हा ठरत असतानाच पुन्हा नव्याने या जिल्ह्यात दाट जंगल कोळसा खाणींच्या घशात टाकू नये, अशी आर्त हाक चंद्रपूरच्या पर्यावरणवाद्यांनी आज प्रत्यक्ष खाणस्थळी जाऊन राज्य आणि केंद्र सरकारला दिली.
महाराष्ट्र शासनाने आणि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने या खाणीला मंजुरी दिली आहे. अतिशय दाट जंगल असलेली सुमारे ३०० एकर (१२१. ५८ हेक्टर ) जमीन या कोळसा खाणीसाठी मंजूर करण्यात आली आहे. ही खाण १३ वर्षांपूर्वी येऊ घातलेल्या अदानी कोळसा ब्लॉकला लागून, सीनाळा गावाजवळ असल्यामुळे, आणि या खाणीच्या परिसरात किमान आठ ते दहा वाघ आणि असंख्य वन्यजीव असल्याने चंद्रपूर परिसरात पर्यावरण आपत्ती निर्माण होणार आहे. १३ हजार ४५७ मोठे वृक्ष आणि ६४ हजार ३४९ बांबू कोळश्यासाठी तोडल्या जाणार आहेत. चंद्रपूर शहराला ही खाण लागूनच असल्यामुळे आधीच प्रदूषित शहरातील नागरिक भयभीत झाले आहेत. आणखी प्रदूषणात वाढ होईल. ही कोळसा खाण झाल्यास चंद्रपूर जिल्ह्यातील हा संघर्ष आणखी शिगेला पोहचेल.
या जिल्ह्यातील वाघांना जंगल कमी पडू लागले आहे, या जिल्ह्यातील 50 वाघ इतरत्र हलविण्याचा शासनाचा विचार सुरू आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील मानव वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी चंद्रपुरातील दोन वाघ नागझिरा अभयारण्यात पाठवण्यात आले आहेत. आणि दुसरीकडे या जिल्ह्यात जंगलात कोळसा खाणीला परवानगी सुद्धा दिली जात आहे. यामुळे या खाणीची मंजुरी रद्द करण्यात यावी, असा पवित्रा जिल्ह्यातील पर्यावरणवादी संघटनांनी घेतला आहे. चंद्रपूर आणि महाराष्ट्रात आधीच अधिकची वीज तयार होत असताना आणि शासनाचे ग्रीन ऊर्जेचे धोरण असताना गरज नसताना कोळश्यासाठी जंगल, वाघ , वन्यजीव आणि ताडोबाचे जंगल देणे योग्य नाही.
या खाणीमुळे ताडोबाचे जंगल आणि वाघाचा भ्रमणमार्ग धोक्यात येत आहे. त्यामुळे याला विरोध दर्शवण्यासाठी 'ताडोबा बचाव समिती' ने उपक्रम सुरू केला आहे.
कोळसा खाणीला वनविभाग, महाराष्ट्र शासन, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, वाइल्ड लाईफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय व्याघ्र प्राधिकरण अशा अनेक महत्त्वाच्या संघटनांनी परवानगी दिली आहे. या विरोधात न्यायालय तसेच राष्ट्रीय हरित आयोगात धाव घेतली जाणार आहे, अशी माहिती ताडोबा बचाव समितीने दिली आहे.
यावेळी पर्यावरणीय कार्यकर्ते बंडू धोत्रे, प्रा. सुरेश चोपणे, डॉ. योगेश दूधपचारे, दीपक दीक्षित, अनिल राइन्कवार, अॅड. मलिक शाकिर, किशोर जामदार, नितीन रामटेके, शेख वाजिद, विजय साळवे, डॉ. आशिष महातळे, जयेश बेले, अतुल वासुदेव, मनीष गावंडे, भूषण ढवळे, अरुण सहाय, मनोज पोतराजे, भूषण फुसे, संजय जावडे, राजू काहीलकर, सुनील लिपटे, सुमित कोहळे, जयेश बैनालवार, बंडू दुधे, अनिल ठाकरे आदी उपस्थित होते.
हेही वाचा
