Supreme Court hearing on local body elections
नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती न देता थोडा दिलासा दिला असला तरी या निवडणुकांचा निकाल हा न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहणार आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या जागांवर असलेली टांगती तलवार कायम राहणार असल्याचे काँग्रेसचे गटनेते विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे. आज न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाने ओबीसी समाजाला दिलासा मिळालेला नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज महत्वाची सुनावणी पार पडली. या सुनावणीकडे आमचे लक्ष होते. आज न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश देताना, ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. याचा अर्थ, ज्या ठिकाणी ओबीसी आरक्षणामुळे एकूण आरक्षण ५० टक्के च्या वर गेले आहे, त्या जागांवर निवडणूक होऊ शकणार नाही. त्यामुळे भाजपाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील केलेले सगळे दावे पूर्णपणे फोल ठरले आहेत. ही सपशेल बनवा बनवी आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या तरी ओबीसी जागांचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे. याचा स्पष्ट अर्थ आहे की, ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधित्व पुन्हा एकदा अनिश्चिततेच्या छायेखाली राहणार आहे. भाजप सरकार सातत्याने आम्ही ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण दिले म्हणून स्वतःची पाठ थोपटून घेत होते. मात्र, आजच्या परिस्थितीमुळे हे सर्व दावे खोटे ठरले आहेत.
ओबीसींसाठी दिलेले २७ टक्के आरक्षण गेले कुठे? याचे उत्तर भाजपने द्यावे. निवडणुका घेण्यास सांगूनही निकाल न्यायालयावर अवलंबून ठेवणे म्हणजे ओबीसी बांधवांची राजकीय दिशाभूल करणे आहे. ओबीसी बांधवांना त्यांचे संवैधानिक प्रतिनिधित्व तातडीने मिळावे, यासाठी भाजपने केवळ घोषणाबाजी न करता ठोस उपाययोजना करावी, अशी मागणीही वडेट्टीवार यांनी केली.
