Vijay Wadettiwar On Maratha Reservation:
राज्य सराकरनं मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर हैदराबाद आणि औंध गॅझेट लागू करण्याचं आश्वासन मान्य केलं. त्याप्रमाणे जीआर देखील काढण्यात आला. यानंतर मात्र महाराष्ट्रातील ओबीसी नेत्यांनी टीका करण्यास सुरूवात केली आहे. काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी देखील राज्य सरकारच्या नव्या जीआरवर टीका केली आहे. त्यांनी याबाबत राज्यभरातील सर्व पक्षातील ओबीसी नेत्यांना फोन केल्याचं सांगितलं. तसंच बोलावलेल्या बैठकीला जवळबास १५० ओबीसी नेते पक्षापलिकडे जाऊन उपस्थित राहतील असा विश्वास देखील दर्शवला.
नागपूर इथं बोलताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, 'मुख्यमंत्री नव्या जीआरबद्दल काहीही बोलत असले तरी ओबीसींचं नुकसान होणार आहे हे स्पष्ट आहे. पात्र शब्द पहिल्याप्रमाणे ठेवला असता तर आमचा विरोध नव्हता. मराठा समाजाला काय द्यायचं आहे ते सरकारनं द्यावं. त्याला आमचा विरोध नाही. मात्र आता सर्व भागातील मराठा समाज ओबीसीत येणार आहे.
दरम्यान, विजय वडेट्टीवार यांनी राहुल गांधींच्या आरक्षणाबाबतच्या भूमिकेचा पुनरूच्चार केला. ते म्हणाले, राहुल गांधी यांनी आरक्षण मर्यादा ही ५० टक्क्यांच्या वर नेऊन जात निहाय जनगणना करून सर्वांना त्याप्रमाणे आरक्षण द्यावे अशी मागणी केली आहे.
विजय वडेट्टीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांबद्दल देखील वक्तव्य केलं. ते म्हणाले, 'मुख्यमंत्री महोदयांनी सर्व पक्षीय बैठक बोलवावी पाहिजे, आणि भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. जर ते त्यांचे म्हणणे मांडतील तर आम्ही आमचे म्हणणे मांडू, जर आमचे समाधान झाले तर आम्ही लोकांपर्यंत जाऊन सांगू. मात्र हा सर्व दोन्ही समाजाला खेळवण्याचा प्रयत्न आहे.'
ते पुढे म्हणाले, 'स्थानिक गाव पातळीवर जो अधिकार दिला आहे. हैद्राबाद गॅझेटमध्ये 9 लाख कुणबी कोण आहे, हे कसे शोधाणार. कुठेही नावाचा उल्लेख नसल्यानं हा सरसकटचाच जीआर आहे. पात्र शब्द यातून वगळला आहे. त्यामुळे आमचा या जीआरला विरोध आहे.
मराठा समाजात गरीब लोक आहेत, त्यांना आरक्षण दिलं पाहेजे. त्यासाठी EWS ची तरतूद केली, ओबीसीची कॅप काढून जातीनिहाय संख्येनुसार आरक्षण देता येईल, तेलंगणा करू शकते. तर आपण का करू शकत नाही.'
विजय वडेट्टीवार यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्याबाबत देखील वक्तव्य केलं. ते म्हणाले, मी जरांगे पाटील यांना सांगू इच्छितो की, ओबीसी आरक्षणाच्या धर्तीवर कॅप वाढवा, तेलंगणा धर्तीवर ते कधी आरक्षण मागत नाहीत. बंजारा समाजाबाबत देखील त्यांनी भूमिका स्पष्ट करावी. बेरोजगारीचा मुख्य विषय प्रलंबित राहणार आहे. ही सरकारची खेळी आहे.
