Maratha Reservation : राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटसंदर्भात शासन आदेश (जीआर) काढला आहे. तसेच मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रियाही सुलभ केली आहे. आता या आदेशाविरोधात मंत्री छगन भुजबळ ( Chhagan Bhujbal) हे उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. याचा आठवड्यात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाणार असून, न्यायालयीन प्रक्रियेची जबाबदारी समीर भुजबळ सांभाळणार असल्याचे समजते. दरम्यान राज्य सरकारकडून भुजबळांची जमजूत काढण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचे सूत्रांनी म्हटले आहे.
राज्य सरकारने काढलेल्या मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशावर छगन भुजबळ यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केली आहे. आता न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारकडून त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत. भुजबळ या आठवड्यातच मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहेत. या न्यायालयीन प्रक्रियेची सर्व जबाबदारी समीर भुजबळ सांभाळणार असल्याचेही सांगितले जात आहे.
राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटसंदर्भात शासन आदेश (जीआर) काढला. तसेच मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रियाही सुलभ केली आहे. या आदेशाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची शक्यता लक्षात घेत मनोज जरांगे-पाटील यांचे निकटवर्ती गंगाधर काळकुटे यांनी कॅव्हेट दाखल केली आहे. त्यामुळे आता सरकारच्या जीआरविरोधात याचिकेवरील सुनावणीपूर्वी न्यायालयत काळकुटे यांची बाजू ऐकून घेईल.
ऐन गणेशोत्सवात मनोज जरांगे-पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण केले. यानंतर मंत्रिमंडळाउपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी त्यांच्याशी चर्चा केली. राज्य सरकारने राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटसंदर्भात शासन आदेशासह जरांगे यांच्या प्रमुख मागण्या मान्य केल्या. यानंतर मंत्री छगन भीजबळ यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच ते राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीलाही गैरहजर राहिले होते. त्यामुळे आता सरकारच्या मराठा आरक्षणासंदर्भातील शासन आदेशाला भुजबळांनी आव्हान देणार का, याकडे सर्वाचे लक्ष वेधले आहे.
