Tribal Reservations in 8 districts of Maharashtra
नागपूर : राज्यातील आदिवासीबहुल आठ जिल्ह्यांमध्ये नोकरीत आदिवासी समाजाला वाढीव आरक्षण देण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. या महत्त्वपूर्ण विषयावर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी मंत्रालयात एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली व रायगड या जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी समाजासाठी आरक्षणाची टक्केवारी वाढवण्यावर चर्चा झाली.
या प्रस्तावानुसार, या जिल्ह्यांतील इतर मागासवर्ग (ओबीसी), एसईबीसी व आर्थिकद़ृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) यांच्या आरक्षणात काही प्रमाणात कपात करून ते आरक्षण आदिवासी समाजाला देण्याचा विचार आहे. मात्र, या प्रस्तावाला बैठकीत उपस्थित असलेल्या मंत्र्यांमधूनच काहीसा विरोध झाला. शिक्षणमंत्री दादा भुसे व अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी, एसईबीसी आणि ईडब्ल्यूएस समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आदिवासी समाजाला अतिरिक्त आरक्षण देण्याची सूचना केली.
आदिवासी विकासमंत्री अशोक उईके आणि इतर मागास व बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे यांनीही आपले मत मांडले. सर्व बाजू ऐकून घेतल्यानंतर, यावर सविस्तर प्रस्ताव तयार करून तो अंतिम निर्णयासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे आता या महत्त्वाच्या निर्णयाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
