नागपूर : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांतील हजारो शिक्षक बुधवारी (दि. २५ सप्टेंबर) शाळा बंद ठेऊन एक दिवसाच्या सामूहिक किरकोळ रजेवर जात आहेत. संपूर्ण राज्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शिक्षक मोर्चाच्या माध्यमातून धडक देणार आहेत.
राज्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटनांनी एकत्र येत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळा, तेथील विद्यार्थी, शिक्षण आणि शिक्षकांच्या न्यायसंगत मागण्याची सोडवणूक करण्यासाठी आंदोलन पुकारल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे यांनी दिली.
राज्य शासनाने १५ मार्च २०२४ रोजी संचमान्यतेचा शासन निर्णय काढून शाळांतील शिक्षकांची पदे कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच ५ सप्टेंबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयाने २० किंवा २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळेतील दोन शिक्षकांपैकी एक पद बंद करून त्याठिकाणी कंत्राटी स्वरूपात सेवानिवृत्त शिक्षक किंवा बेरोजगाराची करार पद्धतीने नियुक्ती होणार आहे. शिक्षक संघटनांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने २३ सप्टेंबर रोजी ५ सप्टेंबरचा आदेश मागे घेऊन १० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या बाबतीत कंत्राटी बेरोजगार नियुक्ती कायम ठेवण्याची दुरुस्ती करणारा आदेश काढला.
राज्यातील कोणतीच शाळा बंद करणे किंवा कार्यरत शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविण्याचे धोरण विद्यार्थ्यांचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण थांबविणारे असल्याने केलेली दुरुस्ती अमान्य करीत दोन्ही शासन निर्णय रद्द करावे. विद्यार्थी आधार कार्ड आधारित शिक्षक पद निर्धारण आदेश रद्द करणे. शाळा सुरु होऊन तीन महिने झाले असताना विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाले नाहीत. ज्याठिकाणी गणवेश मिळाले ते मापाचे नाहीत, गणवेशाचा कापड अत्यंत निकृष्ट दर्जाचा आहे. अनेक शाळांत पाठ्यपुस्तके उपलब्ध नाहीत. शाळांमध्ये डेस्क-बेंच, आसनपट्ट्या नाहीत. शैक्षणिक-अशैक्षणिक कामाच्या शासन निर्णयात नवसाक्षर कार्यक्रम आणि बीएलओ (सतत चालणारे मतदार नोंदणीचे काम) याचा अशैक्षणिक काम म्हणून उल्लेख व्हावा आणि अन्य अशैक्षणिक कामे शिक्षकांकडून काढून घ्यावी. शाळेत दैनंदिन अध्यापन करत असताना सतत मागितली जाणारी ऑनलाईन माहिती आणि दररोजच्या कागदपत्रांच्या मागणीमुळे अध्यापनावर विपरीत परिणाम होतो याबाबत आवश्यक निर्णय घेणे. शाळांना वीज मोफत पुरविणे. नगर पालिका शिक्षकांना ई-कुबेर शालार्थ प्रणाली लागू करणे. जिल्हा परिषद शिक्षकांना मुख्यालयात राहण्यास सरकारी निवासस्थान उपलब्ध होईपर्यंत सूट देणे या मागणीच्या सोडवणुकीकडे दुर्लक्ष होत असल्याने शिक्षक संघटना आंदोलनावर ठाम असल्याचे शिक्षक संघाचे राज्य अध्यक्ष केशव जाधव आणि महाराष्ट्र राज्य शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे यांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांतील लक्षावधी शिक्षक सध्या काळ्या फिती लावून काम करत आहेत. क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या व्हाट्सअॅप ग्रुपमधून शिक्षक बाहेर पडून असहकार आंदोलन करीत आहेत. मात्र, शासनाने आंदोलनाची नोटीस गांभीर्याने न घेतल्याने राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांना आपला संताप व्यक्त करण्यासाठी एक दिवसाच्या सामूहिक किरकोळ आंदोलन केलं आहे.
प्राथमिक शिक्षकांच्या आंदोलनाला महाराष्ट्र शिक्षण संस्था संघटना, माध्यमिक मुख्याध्यापक संघटना, विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ, शैक्षणिक व्यासपीठ, अनेक सामाजिक संघटनांसह लोकप्रतिनिधींनी सुद्धा पाठिंबा दिलेला आहे. आंदोलांच्या दिवशी राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात शिक्षकांचे मोर्चे निघणार आहेत. मात्र, कोल्हापूर, सांगली, पुणे येथे राज्यपाल, पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमामुळे मोर्चा पुढे ढकलण्यात आला असला तरी शिक्षक सामूहिक रजेवर राहतील.
या आंदोलनात राज्यातील प्राथमिक शिक्षक संघ (पाटील गट), महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, शिक्षक संघ (थोरात गट), पुरोगामी शिक्षक संघटना, पदवीधर शिक्षक संघटना, शिक्षक सेना (उबाठा ), शिक्षक सेना, शिक्षक भारती, प्रहार संघटना, कास्ट्राईब शिक्षक संघटना, आदिवासी शिक्षक संघटना, जुनी पेन्शन हक्क संघटन, केंद्रप्रमुख संघटना, उर्दू शिक्षक संघटना, डॉ. पंजाबराव देशमुख शिक्षक परिषद, समता शिक्षक संघ, अखिल महाराष्ट्र शिक्षक संघ, सहकार संघटना, शिक्षक परिषद अशा अनेक संघटनांचा सक्रिय सहभाग आहे.
