मुंबई : महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळा, शिक्षण, विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात सरकारकडून दुर्लक्ष होत असल्याने बुधवारी (दि. 25) राज्यातील लाखो जिल्हा परिषद शिक्षक विद्यार्थी व पालकांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकणार आहेत.
शिक्षण हक्क कायद्यामधील तरतुदीस विसंगत अशा 15 मार्च 2024, 5 सप्टेंबर 2024 च्या शासन निर्णयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांचे अस्तित्वच संपणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण संपविण्याचे धोरण सुरू आहे. प्राथमिक शिक्षक संघटनांसह चर्चा करून प्रश्न समजून घेणे व त्यावर अनुकूल असा निर्णय घेण्याच्या बाबतीत प्रचंड उदासीनता आहे. त्यामुळेच राज्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटनांना तीव्र आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही, अशी माहिती सहकार शिक्षक संघटनेचे संतोष पिट्टलवाड यांनी दिली.
सातव्या वेतन आयोगातील पदवीधर शिक्षकांच्या व वरिष्ठ वेतनश्रेणी धारक शिक्षकांच्या वेतन त्रुटीचा विषय मार्गी लावावा, 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत आलेल्या सर्व कर्मचारी यांना 1982 ची पेन्शन आदेश निर्गमित करा, अद्यापही अनेक ठिकाणी पाठ्यपुस्तके मिळालेली नाहीत. त्याठिकाणी तातडीने पाठ्यपुस्तके व पुरवावीत, शाळाबाह्य कामे ताबडतोब थांबवावी, आदी मागण्या घेऊन आंदोलन करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
