Samata Sainik Dal Nagpur
नागपूर : महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पात बौद्ध, अनुसूचित जाती-जमाती तसेच विमुक्त व भटक्या जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी देण्यात यावा आणि त्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्यात यावा, या प्रमुख मागणीसाठी समता सैनिक दलाच्या वतीने संविधान चौकात भव्य धरणे व निदर्शने करण्यात आली.
आंदोलनानंतर शिष्टमंडळाने नागपूर जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले. महाराष्ट्रात बौद्ध व अनुसूचित जाती सुमारे १३.५ टक्के, अनुसूचित जमाती १० टक्के आणि विमुक्त व भटक्या जमाती सुमारे १० टक्के अशा एकूण ३३.५ टक्के लोकसंख्येला राज्याच्या अर्थसंकल्पात सातत्याने डावलले जात आहे. लोकसंख्येच्या या मोठ्या घटकासाठी बजेटमध्ये स्वतंत्र वाटा निश्चित करून तो कायद्याने संरक्षित करणे अत्यावश्यक आहे.
दक्षिण भारतातील तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिळनाडू, केरळ व ओडिशा या राज्यांनी १९८० च्या दशकात केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार अनुसूचित जाती-जमातींसाठी स्वतंत्र बजेट कायदा केला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही बजेट कायदा करण्यात यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
१९७९ मध्ये पागे समितीने दिलेल्या शिफारशींनुसार महाराष्ट्र विधानसभा व विधान परिषदेत एकमताने मंजूर झालेल्या प्रस्तावाची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नसल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. राज्याचे मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ६ मार्च २०२६ रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जाती-जमातींसाठी बजेटचा स्वतंत्र कायदा पारित करावा, अशी ठाम मागणी समता सैनिक दलाने केली आहे.
नेतृत्व समता सैनिक दलाचे राष्ट्रीय संघटक प्रदीप गायकवाड, प्रा. देविदास घोडेस्वार, नागसेन बडगे, गुणरत्न रामटेके, संजय फुलझेले, शेखर गायकवाड, प्रदीप मुन, भगत साहेब, विरेंद्र मंडपे, भगवान गजभिये, अजय वासनिक, अस्मिता अभ्यंकर, प्रतिमा कोचे, चंचला मुरारकर, आरती गायकवाड, राहुल तामगाडगे यांच्यासह इतर समता सैनिकांनी केले.
अनुसूचित जाती-जमाती व विमुक्त भटक्या जमातींसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात बजेटमध्ये वाटा देऊन त्यासाठी कायदा करावा; या घटकांसाठी मंजूर निधी इतर कारणांसाठी वळविणे तात्काळ थांबवावे; तहसील, जिल्हा व शहर पातळीवर 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व्यावसायिक संकुल' उभारून अनुसूचित जातीतील युवकांना स्वयंरोजगारासाठी १२ बाय २० फुटांचे गाळे उपलब्ध करून द्यावेत; रमाई घरकुल योजनेचा नियत्तव्यय ५ लाख रुपये इतका वाढवावा; विद्यार्थ्यांसाठी फी माफी, शिष्यवृत्ती व परदेशी शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ करावी; तसेच RTG योजनेची व्याप्ती 12 वीपर्यंत वाढवावी.
