नागपूर : मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गावर प्रवाशांसाठी पुरेशा सुविधांचा अभाव आणि स्वच्छतेच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याच्या आरोप होत आहे. या संदर्भात अनिल वडपल्लीवार यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. दाखल याचिकेवर प्रतिवादी असलेल्या राज्य शासन आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने आपले म्हणणे सादर केले आहे.
याचिकेत समृद्धी महामार्गावरील विश्रामगृहांमध्ये अस्वच्छता, पिण्याच्या पाण्याची गैरसोय आणि इतरही आवश्यक सुविधांचा अभाव असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. तसेच, महामार्गाच्या बाजूला वृक्षारोपणाची योजना योग्य प्रकारे राबविली नसल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे. परिणामी प्रवाशांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
हायकोर्टाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले असून या प्रकरणी पुढील सुनावणी लवकरच होणार आहे. याचिकाकर्त्यांनी महामार्गावरील गैरसोयींबाबत दाखल केलेल्या ठोस पुराव्यांची हायकोर्टाने गंभीर दखल घेतली आहे. त्यामुळे हायकोर्टाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अनिल वडपल्लीवार यांच्यातर्फे अॅड. श्रीरंग भांडारकर, सरकारतर्फे अॅड. दीपक ठाकरे यांनी बाजू मांडली.
या याचिकेच्या उत्तरात शासनाने आणि एमएसआरडीसीने महामार्गावर प्रवाशांसाठी आवश्यक सुविधा पुरविल्या जात असल्याचा दावा केला आहे. वेळोवेळी स्वच्छता आणि देखभालीचे काम नियमितपणे केले जात आहे, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. वृक्षारोपण योजनेच्या प्रगतीबाबतही माहिती सादर केली आहे. याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेल्या पुराव्यांवर आणि दाव्यांवर सहमत नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
