OBC Reservation
नागपूर : मुळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसारच ही निवडणूक प्रक्रिया होत असल्याने सध्या तरी ओबीसींच्या 27 टक्के राजकीय आरक्षणाला धोका नाही, असा दावा ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी माध्यमांशी बोलताना केला.
1992 च्या इंदिरा सहानी निर्णयाचा संदर्भ देत त्यांनी शैक्षणिक, नोकरीतील तसेच राजकीय आरक्षण हे वेगवेगळे आहे, असेही स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयात 21 जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी होणार असली तरी निवडणूक प्रक्रिया सुरूच राहावी असे यातून अभिप्रेत आहे. 31 जानेवारीपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करा, असे सर्वोच्च न्यायालयानेच यापूर्वी स्पष्ट केले आहे.
त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोग 27 टक्के ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेणार आहे. राज्य सरकार, निवडणूक आयोगाच्या निवडणुकीच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने कुठलीही स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजाचे 27 टक्के आरक्षण कायम आहे. एकदा का निवडणुका पार पडल्यावर पुढे सुद्धा या निवडणुका रद्द होतील, असे मला वाटत नाही. यामुळेच ओबीसी समाजासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा निर्णय हा मोठा दिलासा आहे. सर्व निवडणूक लढण्यास इच्छुक उमेदवारांना देखील हा मोठा दिलासा आहे, यावर डॉ. तायवाडे यांनी भर दिला.
