नागपूर : शहरातील महाल परिसरात १७ मार्च रोजी झालेली दंगल ही अचानक उसळलेली घटना नसून, एक पूर्वनियोजित कट होता. दंगलखोरांनी मोठे दगड, पेट्रोल बॉम्ब आणि तलवारीसारख्या शस्त्रांनिशी 'टार्गेटेड' हल्ले केले.
या घटनेचा अंदाज घेण्यात पोलिस गुप्तचर यंत्रणा पूर्णपणे अपयशी ठरली, असा खळबळजनक निष्कर्ष 'भारतीय विचार मंच' या सामाजिक संघटनेच्या तथ्यशोधन समितीने आपल्या अहवालात मांडला आहे. या घटनेने केवळ नागपूरच्या सामाजिक सलोख्यालाच तडा दिला नाही, तर शहरातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवरही गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.
समितीने हा निष्कर्ष काढण्यापूर्वी एक सखोल आणि बहुस्तरीय चौकशी प्रक्रिया राबवली. यामध्ये ज्येष्ठ पत्रकार, निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी, विधिज्ञ आणि समाजशास्त्रज्ञांचा समावेश होता. सुमारे ४० हिंदू पीडित आणि २० ते २२ मुस्लिम समाजबांधवांच्या प्रत्यक्ष भेटी घेऊन त्यांची मते जाणून घेण्यात आली. १० विविध सामाजिक संघटनांनी समितीसमोर निवेदनाद्वारे आपली भूमिका मांडली. घटनेशी संबंधित प्रकाशित बातम्या आणि इतर माहितीचे विश्लेषण करण्यात आले.
समितीच्या अहवालानुसार, या दंगलीमागे एक सुनियोजित षडयंत्र होते. दंगलखोर जमावाकडे मोठ्या प्रमाणात दगड, लाठ्या-काठ्या, काचेच्या बाटल्या, तलवारी, चाकू आणि पेट्रोल बॉम्बसारखी घातक शस्त्रे होती. यावरून ही दंगल उत्स्फूर्त नसून नियोजित होती, हे स्पष्ट होते.
अहवालाने पोलिस यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवरही ताशेरे ओढले आहेत. संवेदनशील वस्त्यांमधील हालचाली आणि तणावाची माहिती मिळवण्यात गुप्तचर विभाग कमी पडला. संवेदनशील भागांना जोडणाऱ्या रस्त्यांवर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांसारखी मूलभूत सुरक्षा यंत्रणाच उपलब्ध नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले. दंगलीदरम्यान काही नागरिकांनी प्रसंगावधान राखून पोलिसांना आपल्या घरात आश्रय दिला, ज्यामुळे त्यांचे प्राण वाचले. हे पोलिसांच्या तयारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.
ही घटना पोलिस आणि प्रशासन दोघांसाठीही एक मोठा धडा असल्याचे समितीने म्हटले आहे. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये शहरातील संवेदनशील भागांमध्ये गुप्तचर यंत्रणेचे जाळे अधिक सक्षम आणि सक्रिय करणे अत्यावश्यक आहे. दंगलीसारख्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी नागपूर पोलिस दलाला पुरेसे मनुष्यबळ, आधुनिक संसाधने आणि दंगल नियंत्रण प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. शहरातील शांतता आणि सलोखा टिकवण्यासाठी मुस्लिम समाजासह सर्व घटकांचे योग्य समुपदेशन आणि संवाद प्रक्रिया सुरू करणे गरजेचे आहे. संवेदनशील भागांमध्ये उच्च क्षमतेचे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून २४ तास देखरेख ठेवावी.
या महत्त्वपूर्ण अहवालाच्या निर्मितीमध्ये सोपान देशपांडे (निवृत्त न्यायाधीश), अॅड. भाग्यश्री दिवाण, चारुदत्त कहू (सहयोगी संपादक), रमाकांत दाणी (ज्येष्ठ पत्रकार), सुनील किटकरू, सुरेश विंचूरकर, विश्वजित सिंग, राजू साळवे, राहुल पानट आणि अॅड. रितू घाटे यांचा समावेश होता.
