Devasthan Inam Land Abolition Act
नागपूर : राज्य शासनाने प्रस्तावित केलेला "मंदिर इनामी जमीन हक्क निर्मूलन कायदा" हा राज्यातील हजारो प्राचीन देवस्थानांवर अन्याय करणारा असून हिंदू धार्मिक संस्थांच्या स्वायत्ततेवर आघात करणारा असल्याचा आरोप विश्व हिंदू परिषदेने केला आहे. हा कायदा संपूर्णपणे रद्द करून तज्ज्ञ समितीमार्फत व्यापक अभ्यासानंतर नव्याने प्रारूप तयार करण्यात यावे, अशी मागणी विश्व हिंदू परिषदेचे महाराष्ट्र-गोवा राज्य मठ-मंदिर संपर्क प्रमुख अनिल सांबरे यांनी पत्रपरिषदेत केली.
सांबरे म्हणाले की, मंदिरांना शेकडो वर्षांपूर्वी धार्मिक परंपरा, नित्य पूजा-अर्चा, उत्सव, अन्नदान, धर्मशाळा, वेदपाठशाळा तसेच विविध सामाजिक उपक्रमांच्या संचालनासाठी इनामी जमिनी देण्यात आल्या होत्या. या जमिनी केवळ मालमत्ता नसून हिंदू समाजाच्या श्रद्धा, परंपरा आणि धार्मिक व्यवस्थेचा आधारस्तंभ आहेत. प्रस्तावित कायद्यामुळे मंदिरांच्या उत्पन्नाच्या स्रोतांवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता असून अनेक धार्मिक व सामाजिक उपक्रम धोक्यात येऊ शकतात.
प्रस्तावित कायदा केवळ हिंदू देवस्थानांच्या बाबतीत हस्तक्षेप करणारा असून धार्मिक समतेच्या तत्त्वालाही बाधा पोहोचवणारा असल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच संविधानाने दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्य आणि धार्मिक संस्थांच्या व्यवस्थापनाच्या अधिकारांवरही या कायद्यामुळे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष मर्यादा येऊ शकतात, असे त्यांनी नमूद केले.
विश्व हिंदू परिषदेने यावेळी काही प्रमुख मागण्याही मांडल्या. त्यामध्ये प्रस्तावित मंदिर इनामी जमीन हक्क निर्मूलन कायदा तातडीने रद्द करणे, राज्यातील प्रमुख देवस्थानांचे प्रतिनिधी, धर्माचार्य, कायदेतज्ज्ञ, महसूल तज्ज्ञ आणि सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली स्वतंत्र तज्ज्ञ समिती नियुक्त करणे, मंदिरांच्या धार्मिक, सामाजिक आणि आर्थिक हितांचा सखोल अभ्यास करून नव्याने प्रारूप तयार करणे तसेच मंदिरांच्या मालमत्ता, परंपरा आणि धार्मिक स्वायत्ततेचे संरक्षण करणाऱ्या स्पष्ट तरतुदींचा समावेश करणे या मागण्यांचा समावेश आहे.
याशिवाय, कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी राज्यभरातील देवस्थान, अर्चक, पुजारी आणि हिंदू समाजातील विविध घटकांशी व्यापक चर्चा करण्याची मागणीही परिषदेकडून करण्यात आली.
या पत्रकार परिषदेला विश्व हिंदू परिषदेचे विदर्भ प्रांत मठ-मंदिर संपर्क प्रमुख वासुदेवराव नागपुरे, प्रांत सहप्रमुख ॲड. रमण सेनाड तसेच प्रांत प्रचार-प्रसार प्रमुख निरंजन रिसालदार उपस्थित होते.
