Nagpur Sakal OBC Mahamorcha
नागपूर : ओबीसींच्या स्वतंत्र जातीनिहाय जनगणनेबाबत केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा फसवणूक केल्याचा आरोप करत सकल ओबीसी महामोर्चाने तीव्र निषेध नोंदविला आहे. ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रात ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम नसल्याचा दावा करत, जातीनिहाय जनगणना न झाल्यास देशभर आणि राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा महामोर्चाने दिला आहे.
महामोर्चाचे मुख्य संयोजक उमेश कोर्राम यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, २०१८ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी आगामी जनगणनेत ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना केली जाईल, अशी घोषणा केली होती. मात्र, २०१९ नंतर केंद्र सरकारने भूमिका बदलत लोकसभेत आणि सर्वोच्च न्यायालयात जातीनिहाय जनगणना न करण्याची भूमिका घेतली, असा आरोप त्यांनी केला.
पुढे, विविध आंदोलनांनंतर २०२५ मध्ये केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी जातीनिहाय जनगणनेचे संकेत दिले होते. मात्र, २०२६-२७ च्या जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) यांच्यासाठी तरतूद करण्यात आली असली तरी ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम नसल्याचा दावा महामोर्चाने केला आहे.
महामोर्चाच्या निवेदनानुसार, ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी गृह मंत्रालयाच्या महारजिस्ट्रार कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रात लडाख, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या भागांतील लोकसंख्या गणनेचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. मात्र, त्यामध्ये ओबीसींच्या स्वतंत्र जातीनिहाय जनगणनेचा कोणताही उल्लेख नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
याप्रकरणी सकल ओबीसी महामोर्चाने केंद्र सरकारच्या भूमिकेचा निषेध करत महाराष्ट्रासह देशभर जनजागरण मोहीम, जाहीर सभा, मोर्चे आणि आंदोलने करण्याचा इशारा दिला आहे. जनगणनेच्या सर्व टप्प्यांत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम समाविष्ट करून अधिकृत जातीनिहाय जनगणना तातडीने जाहीर करावी, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे.
