नागपूर : नागपूर जिल्ह्यातील सर्व शासनमान्य प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांनी मागील दोन वर्षांतील परिवहन समितीच्या बैठकींचा तपशील आणि विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या बस व इतर वाहनांची संपूर्ण माहिती हायकोर्टात सादर करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत. आदेशाचे पालन न करणाऱ्या शाळांवर ५० हजार रुपयांचा दंड आकारला जाऊ शकतो, असा स्पष्ट इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.
नागपूर खंडपीठात प्रलंबित असलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान १६ फेब्रुवारी, ६ मार्च आणि १७ मार्च २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशांच्या अनुषंगाने ही माहिती मागविण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीच्या दृष्टीने शाळांमधील परिवहन व्यवस्थेची तपासणी आणि देखरेख प्रभावीपणे होत आहे की नाही, याची माहिती न्यायालयाने मागितली आहे.
हायकोर्टाच्या निर्देशानुसार, राज्य मंडळ, सीबीएसई, आयसीएसई तसेच इतर मान्यताप्राप्त मंडळांशी संलग्न असलेल्या सर्व शाळांनी मागील दोन वर्षांत झालेल्या परिवहन समितीच्या बैठकींचे तपशील सादर करणे आवश्यक आहे. यासोबतच विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या स्कूलबस, व्हॅन आणि इतर वाहनांची संपूर्ण यादीही न्यायालयासमोर सादर करावी लागणार आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १८ जून रोजी होणार आहे. त्याआधी सर्व संबंधित शाळांचे मुख्याध्यापक, प्राचार्य आणि व्यवस्थापनांनी आवश्यक माहिती प्रतिज्ञापत्रासह न्यायालयात सादर करावी, असे आवाहन विभागीय शिक्षण उपसंचालक डॉ. माधुरी सावरकर यांनी केले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेशी संबंधित या महत्त्वाच्या प्रकरणात न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली असून, परिवहन नियमांचे पालन आणि शालेय वाहन व्यवस्थेतील पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यावर भर दिला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व शाळांनी निर्धारित मुदतीत माहिती सादर करण्याची जबाबदारी गांभीर्याने पार पाडणे आवश्यक ठरणार आहे.
