नागपूर - महानगर पालिकेच्या निवडणुकीची धामधूम आटोपली. आता महापौर कोण, याविषयीचा निर्णय लवकरच होणार आहे. मात्र, नागपुरातील ओबीसी प्रवर्गात विजयी झालेल्या 40 नगरसेवकांवर आरक्षण मर्यादा 54 टक्क्यांवर गेल्याने टांगती तलवार आहे. 21 जानेवारी रोजी यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणविषयक सुनावणी होणार आहे. यात होणाऱ्या संभाव्य निर्णयानुसार या प्रभागात पोटनिवडणुकीची शक्यता वर्तविली जात आहे. असे झाल्यास सत्तारूढ भाजपसाठी हा मोठा धक्का म्हणता येईल. राज्यात अनेक ठिकाणी ही परिस्थिती येईल. नागपुरात आरक्षण स्थितीचा विचार करता ओबीसी प्रवर्गातील 40 जागा असून अनुसूचित जमाती 12 जागा, अनुसूचित जाती 30 जागा
आणि सर्वसाधारण गट 69 जागा आहेत. अशा एकूण 151 जागेसाठी 54.30 टक्के पर्यंत हे आरक्षण पोहोचले आहे. एससी,एसटी 23 टक्केवर आणि ओबीसी 27 टक्क्यांवर अशी ही मर्यादा असताना नुकताच झालेल्या निवडणुकीत ही मर्यादा 50 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. राज्यातील 50 टक्के मर्यादा ओलांडलेल्या अशा महापालिकेत निवडून आलेल्या नगरसेवकांचे नगरसेवकपद यामुळे धोक्यात येण्याची शक्यता ओबीसी महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ बबनराव तायवाडे यांनी व्यक्त केली.
सुप्रीम कोर्टाच्या जुन्या निकालाचा संदर्भ लावल्यास या जागांवरील निवडणुका 50 टक्केपेक्षा अधिक मर्यादा झाल्यामुळे रद्द होऊन तिथे पोटनिवडणुका लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या जागी पुन्हा निवडणुका होणार की कोर्टाकडून या नगरसेवकांना यावेळी दिलासा देत संरक्षण दिले जाणार, पुढील निवडणुकीत याची पुनरावृत्ती नको असे हमीपत्र राज्य सरकारकडून घेतले जावे असे आदेश दिले जाणार का, याकडे आता राजकीय वर्तुळात सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
