नागपूर : नगरसेवक-नगरसेविकांच्या नावाचा वापर करून महापालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजात हस्तक्षेप करणाऱ्या नातेवाईकांना नागपूर महानगरपालिकेने चांगलाच दणका दिला आहे. नगरसेवकांचे पती, पत्नी, मुले, भाऊ, वडील आदी नातेवाईकांनी महापालिका मुख्यालय, प्रभाग कार्यालये तसेच विकासकामांच्या ठिकाणी अनधिकृत हस्तक्षेप करू नये, असे स्पष्ट निर्देश मनपाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिले आहेत.
मनपाने १ ऑगस्ट २०२६ रोजी यासंदर्भात कार्यालयीन परिपत्रक जारी केले आहे. काही लोकप्रतिनिधींचे नातेवाईक स्वतःला नगरसेवक असल्याचे भासवत असल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. कार्यालयीन बैठकींमध्ये सहभागी होणे, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नगरसेवक म्हणून दूरध्वनी करून निर्देश देणे, कार्यालयीन संदेशगटांमध्ये सहभागी होऊन सूचना देणे, तसेच सामाजिक माध्यमांवर स्वतःचा नगरसेवक म्हणून उल्लेख करणे, असे प्रकार निदर्शनास आल्याचे मनपाने परिपत्रकात नमूद केले आहे.
नातेवाईकांचे आदेश पाळू नका
महापालिकेने सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, केवळ अधिकृतपणे निवडून आलेल्या नगरसेवक आणि नगरसेविकांनाच महापालिकेच्या कामकाजात भाग घेण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. त्यामुळे त्यांच्या नातेवाईकांकडून देण्यात येणारे कोणतेही आदेश अथवा निर्देश पाळू नयेत.
नातेवाईकांच्या दबावाला बळी पडून कायदा व नियमांना अनुज्ञेय नसलेली कामे करू नयेत, अशी सक्त ताकीदही देण्यात आली आहे. मात्र, संबंधित व्यक्ती नागरिक म्हणून महापालिका कार्यालयात आल्यास त्यांची कामे नियमानुसार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
‘पडद्यामागचा कारभार’ रोखण्याचा प्रयत्न
मनपाच्या या निर्णयामागे महाराष्ट्र शासनाने ३ जुलै २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या सुधारणा विधेयकातील तरतुदींचा संदर्भ देण्यात आला आहे. निवडणुकीत नागरिक एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीची नगरसेवक किंवा नगराध्यक्ष म्हणून निवड करतात; त्यांच्या कुटुंबीयांची नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींच्या नावाचा वापर करून नातेवाईकांनी प्रशासकीय यंत्रणेवर दबाव आणणे हा गंभीर प्रकार असल्याचे विधेयकाच्या उद्देश व कारणांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
लोकप्रतिनिधींच्या नावावर सुरू असलेला ‘पडद्यामागचा कारभार’ थांबवणे, प्रशासकीय यंत्रणेवरील दबाव दूर करणे आणि नियमबाह्य हस्तक्षेपाला आळा घालणे, हा या तरतुदीमागील प्रमुख उद्देश आहे. मनपाच्या या कडक परिपत्रकामुळे नगरसेवकांच्या नावाचा वापर करून प्रशासनात हस्तक्षेप करणाऱ्या नातेवाईकांना लगाम बसण्याची शक्यता आहे.
