Nagpur News | धार्मिक स्थळांवरील ध्वनीक्षेपक 7 दिवसांत काढा: नागपूर खंडपीठाचे निर्देश
Unauthorized Loudspeakers Religious Places
नागपूर : शहरातील विविध धार्मिक स्थळांवर विनापरवानगी लावण्यात आलेल्या ध्वनीक्षेपकांवर कठोर भूमिका घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने 7 दिवसात ते काढण्याचे निर्देश दिले. धार्मिक स्थळावरील ध्वनीक्षेपकांमुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाची समस्या न्यायालयाने अधोरेखित केली.
यासंदर्भात जिल्हाधिकारी तसेच पोलीस आयुक्तांना वृत्तपत्रांमध्ये सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करून ही माहिती देण्याचे निर्देश देत सात दिवसांत स्वत:हून ध्वनीक्षेपक काढण्यात आले नाही, तर प्रशासनाला कारवाई करण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने दिले. दरम्यान, परवानगी घेऊन लावण्यात आलेल्या ध्वनीक्षेपकांची उंची मर्यादा १५ फूट आणि आवारात करण्याची सूचनाही न्यायालयाने केली.
शहरातील ध्वनी प्रदूषणाबाबत उच्च न्यायालयाने स्वत:हून ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. याशिवाय याबाबतच्या काही जनहित याचिकाही प्रलंबित आहेत. न्या.अनिल पानसरे आणि न्या.निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठासमक्ष याचिकांवर एकत्रितरित्या सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयासह उच्च न्यायालयांनी याबाबत अनेकदा आदेश पारित केले. मात्र याचा काहीही परिणाम होतांना दिसत नाही.
त्यामुळे ध्वनी प्रदूषणाच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने नागपूर क्षेत्रापुरते हे विविध आदेश देत आहोत. या आदेशाचे परिणाम बघून परिक्षेत्राचा विस्तार केला जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. अटीत सुट हवी असल्यास प्रशासनाने योग्य कारणांसह आदेश काढावा, अशी सूचना न्यायालयाने केली. संविधानाच्या कलम १९ मध्ये बोलण्याचा तसेच न ऐकण्याचा व शांत राहण्याच्या मूलभूत अधिकारांमध्ये समतोल राखण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. बांधकाम कार्य तसेच वाहनांद्वारे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाचा विचार पुढील सुनावणीत केला जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
विवाह सोहळ्यात डीजे नकोच
दरम्यान,शहरातील लॉन किंवा सभागृहात होणाऱ्या विवाह सोहळ्यात डीजेच्या वापरावरही न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली. विवाह समारंभ किंवा इतर सोहळ्यांमध्ये ध्वनीक्षेपकांचा वापर करण्याची परवानगी देऊ नये. तसेच विनापरवानगी फटाके फोडणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी सूचना न्यायालयाने केली.
दरम्यान, पेसोमधील स्फोटकांचे मुख्य नियंत्रक यांना प्रतिवादी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. ७५ डेसिबलच्यावर आवाज करणाऱ्या फटाक्यांचे उत्पादन होणार नाही याची काळजी घेण्याची सूचना न्यायालयाने मुख्य नियंत्रकांना केली.
