नागपूर - राजधानीत पहिल्याच पावसाने तारांबळ उडवली असताना आता उपराजधानीत छत्तीसशे पैकी पंधराशे म्हणजे निम्म्यावर सीसीटीव्ही बंद असल्याची बाब उघडकीस आली. त्यानंतर स्मार्ट सिटी प्रकल्प आणि त्या अंतर्गत करण्यात आलेले काम व शहराची सुरक्षा व्यवस्था याविषयी सर्वसामान्यांकडून प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहे.
पहलगाम घटनेनंतर सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षेच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही सुरू करण्यासंदर्भात पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बैठक घेतली होती. मात्र महिन्याभरात यात कुठलेही सुधारणा झालेली दिसत नाही. शहरातील बंद असलेले सीसीटीव्ही दुरुस्त करून ते 15 दिवसात हस्तांतरित करा, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले होते. शहरात सार्वजनिक ठिकाणी महत्त्वाच्या चौकांमध्ये हे सीसीटीव्ही लावण्यात आले आहेत. वाहतूक व्यवस्था, गुन्हेगारी व इतर बाबीवर नजर ठेवण्यासाठी स्मार्ट सिटी प्रकल्प अंतर्गत लावण्यात आलेल्या निम्म्याहून अधिक सीसीटीव्हीची बंद असलेली संख्या पाहू जाता पावसाळ्यात अनेक ठिकाणी पाणी तुंबण्याचे प्रकार घडत असल्याने हे बंद सीसीटीव्ही तातडीने सुरू होणे गरजेचे असल्याची मागणी केली जात आहे.
महापालिका व जिल्हा प्रशासनाने याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. एकीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका नसल्याने नगरसेवक नाहीत. प्रशासक काळात कुणाचीच नजर नाही. आता यात सीसीटीव्ही बंद असल्याने अधिकच चांगभलं असल्याचे बोलले जात आहे. मध्यंतरी शहरातील 700 कॅमेरे दुरुस्त करण्यात आल्याचा दावा केला गेला. मात्र अनेक कामे अर्धवट असल्याचे चित्र आहे. या कॅमेऱ्याच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी एका संस्थेची नियुक्ती करण्यात येणार असून याबाबतची निविदा काढण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
सीसीटीव्ही लावण्याचे काम एल अँड टी कंपनीला देण्यात आले. मात्र या कंपनीकडून त्याची देखभाल करण्यात आलेली नाही. दुसरीकडे शहरात मेट्रो, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महारेल, राष्ट्रीय महामार्ग, महापालिका अशी विविध कामे सुरू असल्याने सीसीटीव्ही बंद असल्याचे सांगितले जाते. मात्र ज्या ठिकाणी सीसीटीव्ही यंत्रणेचे नुकसान झाले आहे ते त्या संबंधित संस्थांकडून नुकसान भरपाई वसूल केली जाते. महामेट्रोकडून दीड कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई स्मार्ट सिटी व्यवस्थापनाने वसूल केली आहे तर महामार्ग, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने देखील प्रत्येकी तीन कोटी रुपये द्यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.
