नागपूर -मराठा समाजाच्या मागणीसंदर्भात शासनाने जीआर काढला आहे. त्या संदर्भात काही लोक कोर्टात कॅव्हेट घेऊन गेले आहेत, तो त्यांचा अधिकार आहे. या प्रकरणी न्यायालयात लढाई झाली तर शासन आपली बाजू मांडेल अशी भूमिका महसूलमंत्री, ओबीसी उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केली.
कृत्रिम वाळूच्या निर्मितीसाठी जेवढे क्रशर्स लागतील तेवढ्यांना परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. कृत्रिम वाळूसाठी रॉयल्टी म्हणून फक्त २०० रुपये प्रति ब्रास एवढेच लागणार आहेत. नैसर्गिक वाळूऐवजी कृत्रिम वाळू वापरण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला असल्याचे सांगितले.
गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिसांनी गणेशोत्सव आणि मराठा समाजाचे आंदोलन यांचे योग्य नियोजन केले. जीएसटीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना जो दिलासा दिला आहे, त्याचा थेट फायदा सर्वसामान्य नागरिकांना होणार असल्याचा दावा केला.
बीडमध्ये पोलिसांनी आडनाव लावण्यासंदर्भात धनंजय मुंडे यांनी कोणते वक्तव्य केले आहे, याची माहिती मला घ्यावी लागेल. त्याबाबत सविस्तर माहिती मी नंतर देईन असे सावध उत्तर दिले.
