नागपूर: महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाबद्दल गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेली अनिश्चितता अखेर संपली आहे. यंदाचे अधिवेशन ८ डिसेंबर सोमवारपासून ते १४ डिसेंबर रविवारपर्यंत अवघ्या सात दिवसांचेच होणार असल्याचे अधिकृतपणे निश्चित झाले आहे. नागपूर येथे होणारे हे अधिवेशन आधीपासूनच औटघटकेचे ठरणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होती. एकीकडे नगरपरिषद निवडणुकांची धामधूम, आचारसंहिता आणि पुढील वर्षातल्या निवडणुकांची चाहूल या सर्वांचा परिणाम अधिवेशनाच्या कालावधीवर होणारच, असे मानले जात होते.
यंदाच्या अधिवेशनाची विशेष बाब म्हणजे शनिवार (१३ डिसेंबर) आणि रविवार (१४ डिसेंबर) या दोन्ही शासकीय सुट्टीच्या दिवशीही कामकाज घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे मर्यादित कालावधीत शक्य तितके काम आटोपण्याचा प्रयत्न सरकारतर्फे होणार आहे. हा निर्णय आज झालेल्या विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
ही महत्त्वाची बैठक विधानभवन येथे झाली. बैठकीस विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांसह राज्यातील अनेक वरिष्ठ मंत्री उपस्थित होते.
बैठकीदरम्यान संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी अधिवेशनाच्या नियोजनासंदर्भात महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले. तसेच दोन्ही सभागृहातील सदस्य सुधीर मुनगंटीवार, दीपक केसरकर, जितेंद्र आव्हाड, भास्कर जाधव, सुनील प्रभू, अमीन पटेल, तसेच विधानपरिषद सदस्य अनिल परब, प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर, विक्रम काळे, सतेज पाटील हेदेखील उपस्थित होते.
विधिमंडळ सचिव जितेंद्र भोळे आणि संबंधित अधिकारीही बैठकीत सहभागी झाले होते. अधिवेशनाच्या कामकाजाची आखणी, प्रलंबित विधेयके, राज्यातील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा, आणि अल्प कालावधीत कोणत्या विषयांना प्राधान्य द्यायचे यावर सविस्तर चर्चा झाली. मर्यादित कालावधी असला तरी राज्यातील महत्त्वाचे प्रश्न अधिवेशनात उपस्थित राहतील, असा विश्वास बैठकीनंतर व्यक्त करण्यात आला.
नागपूर येथे होणारे हिवाळी अधिवेशन परंपरेने राजकीय दृष्ट्या नेहमीच महत्त्वाचे ठरते. यावेळी प्रशासन, अर्थकारण, शेती, तसेच आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय वातावरण तापलेले असल्याने सर्वांचे लक्ष अधिवेशनातील चर्चांकडे लागले आहे. कमी कालावधी असूनही यंदाचे अधिवेशन मुद्देसूद, कार्यक्षम आणि ताणतणावपूर्ण असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
