Maharashtra Lokayukta Amendment Bill passed
नागपूर : पुढारी वृत्तसेवा
राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसह मंत्री आणि अधिकाऱ्यांना लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणणारे 'महाराष्ट्र लोकायुक्त सुधारणा विधेयक' गुरुवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर करण्यात आले. या सुधारणेमुळे आता केंद्र सरकारच्या कायद्याने निर्माण झालेल्या संस्थांवरील राज्य सरकारने नियुक्त केलेले अधिकारीही लोकायुक्त कायद्याच्या कक्षेत येणार आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा आणि विधान परिषदेत महाराष्ट्र लोकायुक्त सुधारणा विधेयक सादर केले. डिसेंबर २०२२ च्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक विधिमंडळाने मंजूर केले होते. पुढील मंजुरीसाठी हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आले होते. राष्ट्रपती भवनाने विधेयकात काही सुधारणा करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार सुधारणा विधेयक सादर करत असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
तसेच, राष्ट्रपतींकडून पूर्वमंजुरी असल्याने आता पुन्हा हे विधेयक मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवण्याची गरज नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्रीय कायद्याच्या माध्यमातून अस्तित्वात आलेल्या संस्थांवरील अधिकारी लोकायुक्तांच्या कक्षेत येणार की नाही, हा प्रश्न होता. परंतु, अशा संस्थांवर अधिकारी निवडण्याचा अधिकार जर राज्य सरकारला असेल, तर त्यांचा समावेश लोकायुक्त कायद्यात करण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. त्यासाठी त्यांनी 'महारेरा'चे उदाहरण दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या या स्पष्टीकरणानंतर दोन्ही सभागृहांत चर्चा न होता हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले.
