Maharashtra Water Reform MoU
नागपूर: राज्यातील प्रत्येक ग्राम पंचायतीचे डिसेंबर 2028 पर्यंत ‘हर घर जल’ प्रमाणीकरण साध्य करणे तसेच पाणी पुरवठा योजनांचे सक्षम संचलन आणि देखभाल सुनिश्चित करण्याचे प्रमुख उद्दिष्टे आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारचे जलशक्ती मंत्रालय आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यात गुरुवारी (दि.१९) नवी दिल्ली येथे सामंजस्य करार पार पडला.
याप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे नागपुरातून दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अलिकडेच ‘जल जीवन मिशन’ कार्यक्रमास डिसेंबर 2028 पर्यंत मुदतवाढ दिली असून या नवीन टप्प्याला ‘जल जीवन मिशन-2.0’ असे संबोधण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने राज्यांनी संरचनात्मक सुधारणा, कालमर्यादेचे पालन, योजनांची शाश्वतता आणि नागरीक-केंद्रित सेवांचे वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी हा सामंजस्य करार पार पडला.
या करारात प्रामुख्याने जल जीवन मिशन अंतर्गतच्या कामांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि देखरेख करणे, ग्रामीण भागातील नळ पाणीपुरवठा पायाभूत सुविधा पूर्ण करून त्या ग्राम पंचायतींकडे हस्तांतरित करणे तसेच डिसेंबर 2028 पर्यंत राज्यातील प्रत्येक ग्राम पंचायतीने हर घर जल प्रमाणीकरण साध्य करणे या मुद्यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. याशिवाय पाणीपुरवठा योजनांचे सक्षम संचालन आणि देखभाल सुनिश्चित करण्यासह जिल्हा व राज्यस्तरावर संरचनात्मक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी पेयजल शाश्वतता आराखडा स्वीकारणे या उद्दिष्टांचाही समावेश या सामंजस्य करारात आहे.
याप्रसंगी पेयजल आणि स्वच्छता विभागाचे सचिव अशोक मीना, केंद्रीय जल जीवन मिशनचे संचालक व अतिरिक्त सचिव कमल किशोर सोन, सह सचिव (जल) स्वाती मीना नाईक, संचालक प्रदीप सिंह, नवी दिल्ली येथील महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्या निवासी आयुक्त आर. विमला यांच्यासह प्रमुख वरीष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
