Nagpur News
नागपूर : २२ अटींसह गोदाम प्रकल्पासाठी जमीन हस्तांतरणास हिरवा कंदील मिळाला आहे. महसूल व वन विभागाने नागपूर जिल्ह्यातील हिंगणा तालुक्यातील डिगमा (बु.) येथील आदिवासी धारकांच्या मालकीची १.२२ हेक्टर क्षेत्रफळाची (शेत सर्वे क्रमांक १७३) जमीन बिगर आदिवासी व्यक्तीस अकृषिक (गोदाम) प्रयोजनासाठी विक्री करण्यास पूर्वमंजुरी दिली आहे. मात्र, हा व्यवहार शासनाने घालून दिलेल्या २२ अटी व शर्तींच्या अधीन राहणार असून, त्यांची पूर्तता झाल्यानंतरच अंतिम विक्री परवानगी देण्यात येणार आहे.
शासनाच्या आदेशानुसार, जिल्हाधिकारी नागपूर यांनी सर्व अटींची पडताळणी करूनच अंतिम आदेश निर्गमित करावेत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे आदिवासी जमीन हस्तांतरण प्रक्रियेला परवानगी मिळाली असली, तरी आदिवासी जमीनधारकांचे हित, योग्य मोबदला आणि संपूर्ण प्रक्रियेतील पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यावर शासनाने विशेष भर दिला आहे.
शासनाने घालून दिलेल्या प्रमुख अटींमध्ये जमिनीचे बाजारभावानुसार मूल्यांकन करणे, विक्रीची संपूर्ण रक्कम आदिवासी खातेदारांच्या संयुक्त बँक खात्यात जमा करणे, संबंधित सर्व सक्षम प्राधिकरणांच्या आवश्यक परवानग्या प्राप्त करणे, अनुसूचित क्षेत्र असल्यास ग्रामसभेची पूर्वसंमती घेणे, तसेच मंजूर उद्देशासाठीच जमिनीचा वापर करणे यांचा समावेश आहे. याशिवाय, मंजुरीनंतर पाच वर्षांच्या आत गोदाम प्रकल्प पूर्ण करणे बंधनकारक राहणार आहे.
निर्धारित कालावधीत प्रकल्प पूर्ण न झाल्यास शासनाच्या नियमानुसार जमिनीचे पुनर्मूल्यांकन करून आवश्यक अतिरिक्त रक्कम आदिवासी जमीनधारकांच्या खात्यात जमा करावी लागणार आहे. तसेच, मंजूर उद्देशाव्यतिरिक्त जमिनीचा वापर, नियमभंग किंवा कोणत्याही प्रकारची फसवणूक झाल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही शासनाने दिला आहे.
