नागपूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सरकारी जागेवर 1500 चौ. फूटांपर्यंत असलेले अतिक्रमण नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवडणुकीत दिलेल्या वचनानुसार राज्यातील जनतेला त्यांच्या हक्काचे घर मिळावे व घरबांधणीसाठी प्लॉट उपलब्ध व्हावा, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेमुळे सुमारे 15 लाख कुटुंबांना लाभ होणार आहे.
यापूर्वी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरे मिळत होती; मात्र आता सर्वसामान्य नागरिकांसाठी पट्टेवाटपाचा निर्णय घेण्यात आला असून, पट्टा मिळाल्यानंतर केवळ 1000 रुपयांत नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) करण्याची सोयही सरकारने केली आहे.
राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादनात शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा यासाठी 28 हजार प्रकरणे प्रलंबित होती. त्यासाठी 57 आर्बिट्रेटर्सची नियुक्ती करण्यात आली असून, लवकरच शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांचा निकाल लागेल अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
इंधन व LPG टंचाई नाही
राज्यात कुठेही पेट्रोल किंवा एलपीजीचा तुटवडा नाही. सोशल मीडियावरील अफवांमुळे नागरिक घाबरून साठेबाजी करत आहेत. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची गरज आहे. त्यासाठी SOP तयार होत असून, थोडा वेळ लागेल; पण कर्जमाफी निश्चित होईल. ज्यांच्याकडे मोठी मालमत्ता आहे, त्यांना कर्जमाफी देणे योग्य नाही. काटोल-वरुड महामार्गावरील भेगांबाबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासोबत बैठकीत चर्चा केली जाणार आहे.संजय राऊत यांच्यावर भाष्य करण्यासारखे काही नाही असे सांगितले.
निवडणुकांबाबत विश्वास
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘विकसित भारत’ संकल्पनेच्या आधारावर 2047 पर्यंत होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये भाजप आघाडी विजय मिळवेल, असा विश्वास आहे. ममता बॅनर्जी या निवडणुकांमुळे दबावात असून, भाजप हे आघाडीला जनतेचा पाठिंबा मिळेल. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आरोप केलेल्या चांदिवल आयोग अहवाल संदर्भात सरकार विचार करेल असे बावनकुळे म्हणाले.
