Maharashtra digital land records
नागपूर, पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील जमीनविषयक व्यवहार अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि गतिमान करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘महाभूमी स्टॅक’ ही डिजिटल प्रणाली विकसित केली आहे. महसूल विभागाच्या विविध डिजिटल सेवांचे एकत्रीकरण करून जमीन व्यवहाराशी संबंधित तब्बल १० प्रमुख सेवा एकाच डिजिटल प्रवेशद्वारावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांना विविध पोर्टलवर माहिती शोधण्याची गरज भासणार नसून जमीन खरेदी-विक्रीपूर्वी आवश्यक कागदपत्रे आणि तपशील एका क्लिकवर मिळणार आहेत.
राज्यातील जमीन व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासोबतच नागरिकांचा वेळ आणि कागदोपत्री प्रक्रिया कमी करण्यासाठी महसूल विभागाने ‘महाभूमी स्टॅक’ प्रणाली विकसित केली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या नव्या डिजिटल व्यवस्थेबाबत माहिती दिली.
या प्रणालीद्वारे महसूल विभागाच्या विविध डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे एकत्रीकरण करण्यात येणार आहे. जमीन खरेदी-विक्री, ७/१२ उतारा, ८-अ उतारा, भू-नकाशे, जुन्या फेरफार नोंदी तसेच नोंदणी दस्त यांसारख्या महत्त्वाच्या सेवांसाठी नागरिकांना एकाच ठिकाणी डिजिटल सुविधा मिळणार आहे.
‘महाभूमी स्टॅक’मध्ये राज्यातील ३.५ कोटींपेक्षा अधिक ७/१२ आणि ८-अ उतारे, सुमारे दीड कोटी भू-नकाशे तसेच ४० कोटी जुन्या फेरफार नोंदी आणि नोंदणी दस्त उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे एखादी जमीन खरेदी करण्यापूर्वी तिच्याशी संबंधित आवश्यक माहिती आणि कागदपत्रे सहज तपासणे शक्य होणार आहे.जमिनीचा सर्च रिपोर्ट आणि इतर संबंधित तपशील डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून देणे हा या प्रणालीचा प्रमुख उद्देश आहे. त्यामुळे जमीन व्यवहारातील अडथळे कमी होऊन प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः शेतकरी, जमीनधारक आणि जमीन खरेदी-विक्री करणाऱ्या नागरिकांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.
दरम्यान, आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांसाठी सरकारने वनहक्क दाव्यांच्या निपटाऱ्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत ग्रामस्तरीय वनहक्क समित्यांच्या बैठका घेण्यात येणार आहेत. ग्रामसभेच्या माध्यमातून प्रलंबित वनहक्क दाव्यांवर सुनावणी घेऊन पात्र लाभार्थ्यांना वनहक्क मिळवून देण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.या मोहिमेमुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या वनपट्टा दाव्यांना गती मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आदिवासी भागातील शेतकरी आणि वनहक्क दावेदारांसाठीही ही मोहीम महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
