नागपूर: पुढारी वृत्तसेवा : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने विधानसभा निवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या प्रकरणी गुरुवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजप आमदार मोहन मते व कीर्तिकुमार उर्फ बंटी भांगडिया यांना समन्स जारी करून तीन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांच्यासमक्ष ही सुनावणी झाली. (Devendra Fadnavis Summons)
दक्षिण-पश्चिम नागपूर मतदारसंघातून विजयी झालेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरुद्ध काँग्रेसचे प्रफुल्ल गुडधे, दक्षिण नागपूरमधून जिंकलेले मते यांच्याविरुद्ध गिरीश पांडव तर, चंद्रपूर जिल्ह्यात चिमूरमधून जिंकलेले भांगडिया यांच्याविरुद्ध काँग्रेसचे सतीश वारजूरकर यांनी निवडणूक याचिका दाखल केली. निवडणूक आयोगाने ईव्हीएमद्वारे निवडणूक घेण्यापूर्वी विविध कायदेशीर प्रक्रियेची पूर्तता केली नाही. ईव्हीएमने निवडणूक घ्यायची असल्यास ठरलेल्या निकषांचे पालन झालेले नाही.
याशिवाय निवडणूक निकालानंतर पराभूत उमेदवारांनी मागणी केल्यानंतरही सीसीटीव्हीचे फुटेज, फॉर्म नंबर २७ दिले गेले नाहीत. पाच ईव्हीएमच्या व्हीव्हीपॅटची मोजणी करण्यास मान्यता असताना आणि अनेकांनी आवश्यक पैसे भरले. मात्र, व्हीव्हीपॅटची मोजणी केली नाही. त्यामुळे फडणवीस, मते व भांगडिया यांची निवड अवैध ठरवून ती रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडे केली. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ॲड. आकाश मून यांनी बाजू मांडली.
