नागपूर : काटोल रोड राजनगर परिसरातील झोपडपट्टीवर प्रशासनाने अचानक केलेल्या बुलडोझर कारवाईमुळे १८० कुटुंबे बेघर झाली. गेल्या ४० वर्षांपासून या ठिकाणी राहणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांचे संसार या कारवाईमुळे रस्त्यावर आल्याने संतापाचे वातावरण निर्माण झाले.
कडक उन्हात वृद्ध महिला, लहान मुले रडताना दिसली. निवाराही नसल्याने लोकांना त्यांच्या सामानासह फुटपाथवर बसावे लागले. यावेळी संतप्त झोपडपट्टीवासीयांनी सांगितले की त्यांच्याकडे आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, वीज बिल आणि करपावती अशी सर्व आवश्यक कागदपत्रे असताना प्रशासनाने कोणतीही पर्यायी व्यवस्था न करता त्यांची घरे पाडली. एकीकडे केंद्र, राज्य सरकारने "प्रत्येक कुटुंबाला शहरात कायमचे घर मिळेल" असा दावा केला. परंतु आतापर्यंत या कुटुंबांना राहण्यासाठी जागा मिळालेली नाही. आम्हाला मतदानासाठी नागरिक मानले जाते. मग घर का तोडले ? एका वृद्ध महिलेने प्रशासनाला खुले आव्हान दिले."माझ्यावर बुलडोझर चालवा, पण मी माझे घर सोडणार नाही! असा इशारा दिला.
पोलिसांनी बळाचा वापर करून त्यांना झोपडीतून जबरदस्तीने बाहेर काढले. ही सर्व कुटुंबे मोलमजुरी आणि रोजंदारी करून उदरनिर्वाह करतात. आता सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे लहान मुले शाळेत कशी जातील? त्यांच्या शिक्षण, पोषणाचे आणि सुरक्षिततेचे काय होईल? या कारवाईमुळे शासन, प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेवर आणि सरकारच्या दाव्यांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. 'विकास' म्हणजे फक्त गोरगरिबांना बुलडोझरची ताकद दाखवणे आहे का? असा सवाल यावेळी संतप्त नागरिकांनी उपस्थित केला.
