Former Nagpur Police Commissioner Amitesh Kumar High Court Notice
नागपूर : तत्कालीन नागपूर पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची मागणी करणाऱ्या फौजदारी रिट याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने माजी पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार तसेच तत्कालीन अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (गुन्हे) यांना नोटीस बजावली असून, संबंधित पक्षांना तीन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर झाली. याचिका अधिवक्ता सतीश उके आणि प्रदीप उके यांच्या माध्यमातून दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेत संबंधित प्रकरणाच्या तपास प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत चौकशी निष्पक्ष आणि स्वतंत्र पद्धतीने करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्यांनी संबंधित प्रकरणाच्या तपास प्रक्रियेचा कथितरीत्या गैरवापर झाल्याचा आरोप केला आहे. तपासातील काही बाबींवर आक्षेप घेत प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकेत संबंधित तपास मजिस्ट्रेटच्या माध्यमातून करण्यात यावा तसेच चौकशीचा अहवाल न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तत्कालीन पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या भूमिकेबाबतही याचिकेत आरोप करण्यात आले आहेत. मात्र, या आरोपांबाबत उच्च न्यायालयाने अद्याप कोणताही अंतिम निष्कर्ष दिलेला नाही. नोटीस बजावून संबंधित अधिकाऱ्यांकडून त्यांची बाजू आणि स्पष्टीकरण मागविण्यात आले आहे.
याचिकेत अजनी पोलीस ठाण्यात सुरू असलेल्या तपासाचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. या तपासाच्या पद्धतीवर याचिकाकर्त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले असून, प्रकरणाचा तपास गुन्हे शाखा किंवा आर्थिक गुन्हे शाखेकडे (EOW) सोपविण्याची मागणी करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
तपास स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत आणि निष्पक्ष पद्धतीने झाल्यास प्रकरणाशी संबंधित सर्व तथ्ये समोर येतील, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. त्यामुळे सद्य तपास यंत्रणेकडून तपास न करता अन्य सक्षम यंत्रणेकडे तपास वर्ग करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
याचिकेवरील प्राथमिक सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली. माजी पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार आणि तत्कालीन अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (गुन्हे) यांना तीन आठवड्यांच्या आत आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नोटीसला संबंधितांकडून काय उत्तर दिले जाते आणि याचिकेत करण्यात आलेल्या आरोपांवर त्यांची भूमिका काय असते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. त्या वेळी नोटीस बजावण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांकडून दाखल करण्यात येणारे उत्तर तसेच याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांकडून मांडण्यात येणारे युक्तिवाद महत्त्वाचे ठरणार आहेत. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने सध्या केवळ नोटीस बजावून संबंधित पक्षांची बाजू जाणून घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. याचिकेत करण्यात आलेल्या आरोपांवर न्यायालयाने अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय किंवा निष्कर्ष नोंदवलेला नाही.
