नागपूर : सहकारी संस्थेच्या कारभाराची चौकशी करण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार सहकार राज्यमंत्र्यांना नसल्याचे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अकोला डिस्ट्रिक्ट लेबर सोसायटी फेडरेशनविरोधातील चौकशीचा आदेश रद्द केला आहे. सहकारी संस्थांच्या कारभारासंदर्भातील अधिकारांच्या मर्यादा स्पष्ट करणारा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यातील तरतुदींचा संदर्भ देत स्पष्ट केले की, सहकारी संस्थेच्या चौकशीचे अधिकार केवळ निबंधकांकडे असून तेही कायद्यात नमूद केलेल्या विशिष्ट परिस्थितीतच वापरता येतात. मंत्र्यांच्या निर्देशावर किंवा आमदारांच्या शिफारशीवरून चौकशीचे आदेश देण्याची कोणतीही तरतूद कायद्यात नाही.
प्रकरणानुसार, जून २०२५ मध्ये अकोला डिस्ट्रिक्ट लेबर सोसायटी फेडरेशनची नवी व्यवस्थापन समिती कार्यरत झाल्यानंतर काही सदस्य आणि गैर-सदस्य संस्थांनी स्थानिक आमदाराच्या शिफारसपत्रासह सहकार राज्यमंत्र्यांकडे चौकशीची मागणी केली होती. त्यानंतर २९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी राज्यमंत्र्यांनी सहकार आयुक्त तथा निबंधकांना चौकशी करून एका महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्या आदेशानुसार १४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी पाच सदस्यीय चौकशी समितीची स्थापना करण्यात आली.
या आदेशाला अकोला डिस्ट्रिक्ट लेबर सोसायटी फेडरेशनने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले. याचिकेत राज्यमंत्र्यांचा आदेश महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याच्या चौकटीबाहेर असल्याचा दावा करण्यात आला होता.
सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा दावा ग्राह्य धरला आणि राज्यमंत्र्यांच्या आदेशावर आधारित चौकशी प्रक्रिया अवैध ठरवत ती रद्द केली. निर्णयात न्यायालयाने नमूद केले की, महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यातील कलम ८३(१) नुसार चौकशी सुरू करण्याचा अधिकार केवळ निबंधकांना असून तोही कायद्यात नमूद केलेल्या मर्यादित परिस्थितीतच वापरता येतो. त्यामुळे राज्यमंत्र्यांनी त्यांच्या अधिकारकक्षेबाहेर जाऊन दिलेले निर्देश कायदेशीरदृष्ट्या टिकू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणात अकोला डिस्ट्रिक्ट लेबर सोसायटी फेडरेशनतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता अक्षय नाईक आणि अधिवक्ता पलाश मोहता यांनी बाजू मांडली.
