नागपूर : स्वातंत्र्यपूर्व काळातील दस्तऐवजांना जातपडताळणी प्रक्रियेत सर्वोच्च पुरावा मूल्य असते, कारण त्या काळात बनावट कागदपत्रे तयार करण्यामागे कोणताही स्वार्थ किंवा निमित्त नव्हते, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अमरावती विभागीय जातप्रमाणपत्र पडताळणी समितीचा आदेश रद्द केला आहे. तसेच अशा महत्त्वाच्या दस्तऐवजांकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल समितीला न्यायालयाने फटकारले आहे.
न्यायमूर्ती ऊर्मिला जोशी-फलके आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. प्रकरणानुसार, अमरावती विभागीय जातप्रमाणपत्र पडताळणी समितीने नरेंद्र नाडगे आणि विजय नाडगे या चुलतभावांचा हलबी (अनुसूचित जमाती) असल्याचा दावा फेटाळला होता. या निर्णयाविरोधात दोघांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली.
याचिकाकर्त्यांकडे हलबी जमातीचे स्वातंत्र्यपूर्व काळातील दस्तऐवज तसेच रक्ताच्या नात्यातील पाच व्यक्तींची जात वैधता प्रमाणपत्रे उपलब्ध होती. तरीही संबंधित दस्तऐवज फाटलेले असल्याचे कारण देत समितीने त्यांचा दावा नाकारला होता. मात्र, न्यायालयाने रेकॉर्डवरील सर्व पुराव्यांचा सखोल विचार करून समितीचा आदेश कायद्याला धरून नसल्याचे नमूद केले. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील दस्तऐवजांना विशेष महत्त्व असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने समितीचा आदेश अवैध ठरवून रद्द केला.
यासोबतच, न्यायालयाने अमरावती विभागीय जातप्रमाणपत्र पडताळणी समितीला सहा आठवड्यांच्या आत नरेंद्र नाडगे आणि विजय नाडगे यांना हलबी (अनुसूचित जमाती)चे जात वैधता प्रमाणपत्र जारी करण्याचे आदेश दिले. या निर्णयामुळे जातपडताळणी प्रक्रियेत स्वातंत्र्यपूर्व दस्तऐवजांचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले असून, अशा पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असा स्पष्ट संदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
