नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ‘मुख्यमंत्री : माझी लाडकी बहीण’यासह मोफत लाभ देणाऱ्या विविध योजनांच्या वैधतेवर उत्तर सादर करण्यासाठी राज्य सरकारला अंतिम संधी म्हणून चार आठवड्यांची मुदत बुधवारी वाढवून दिली. या योजनांविरुद्ध सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
राज्याची बिकट आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता वादग्रस्त योजनांसंदर्भातील निर्णय असंवैधानिक, मनमानी व तर्कहीन घोषित करण्यात यावे, अशी याचिकाकर्त्याची मागणी आहे. निवडणुकीमध्ये राजकीय स्वार्थापोटी नागरिकांना मोफत लाभ अदा करणाऱ्या योजना राबविण्याची प्रवृत्ती वाढली. मात्र,अशा योजनांमुळे राज्याचे आर्थिक आरोग्य खराब होते. निवडणुकीचे पावित्र्य नष्ट होते. सार्वजनिक निधीचा मोठा भाग खर्च होऊन राज्याच्या तिजोरीवर ताण येतो. दुसरीकडे सार्वजनिक हिताची कामे पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडे आवश्यक रक्कमही नाही. त्यामुळेच अशा या योजना राज्याच्या हिताकरिता धोकादायक असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांनी कामकाज पाहिले.
