नागपूर : आवश्यक महसूली, शैक्षणिक पुराव्याशिवाय मराठा समाजातील सरसकट कुणालाही कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार नाहीत ही शासनाची भूमिका योग्यच आहे. 2 सप्टेंबर रोजी जीआर निघाल्यानंतर गेल्या सव्वा महिन्यात मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यात मराठा समाजातील 73 अर्ज आले त्यापैकी केवळ 27 अर्ज मंजूर झाले याचाच अर्थ हा शासन निर्णय ओबीसी समाजाला घातक नसल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. असल्याचा दावा ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी केला आहे.
ओबीसी नेते म्हणतात तशा कुठेही शासकीय कार्यालयात रांगा नाहीत. अर्थातच या निर्णयामुळे मराठा समाजाच्या हाती देखील फार काही लागले दिसत नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आपण काल,आज आणि उद्या देखील ठाम असल्याचे म्हटले आहे.
दरम्यान, ओबीसी समाजातील तरुणांच्या वाढत्या आत्महत्या संदर्भात बोलताना त्यांनी ओबीसी नेत्यांवर टीकास्त्र सोडले. कागदोपत्री कुठल्याही अभ्यासाशिवाय समाजाची दिशाभूल करणारे नेतेच यासाठी जबाबदार आहेत असा आरोप करीत त्यांनी या संदर्भात शासकीय पुरावे लक्षात घेता जनजागृती करावी असा सबुरीचा सल्ला यावेळी दिला.
विशेष म्हणजे ओबीसी नेते छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार, लक्ष्मण हाके आदींनी या शासन निर्णयाविरोधात सातत्याने सरकारविरोधी भूमिका घेतली आहे. नागपुरात ओबीसी संघटनांचा महामोर्चा देखील निघाला. 2 सप्टेंबरचा जीआर रद्द करा या एकमेव मागणीसाठी हे नेते अद्यापही आक्रमक आहेत. दुसरीकडे ओबीसी महासंघाने शासन निर्णय समर्थांची वेगळी भूमिका घेतली आहे. मात्र आपण घेतलेली भूमिका योग्यच होती हे या शासकीय पुराव्यावरून निदर्शनास येते यावर तायवाडे यांनी आज भर दिला.
