नागपूर: आतापर्यंत फक्त महानगरपालिका (Municipal Corporation) आणि नगरपरिषदामध्ये (Nagar Parishad) पाहिले जाणारे एक महत्त्वाचे राजकीय पद, आता थेट 'मिनी मंत्रालय' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेतही (Zilla Parishad) येणार आहे!
राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज नागपूरमध्ये माध्यमांशी बोलताना ही माहिती दिली. त्यांच्या मागणीनुसार, ज्याप्रमाणे मनपा आणि नगरपरिषदांमध्ये पाच नगरसेवक 'स्वीकृत सदस्य' (Nominated Members) म्हणून नेमले जातात, त्याच धर्तीवर आता जिल्हा परिषदेतही पाच सदस्य नेमले जावेत. इतकंच नव्हे, तर पंचायत समितीमध्ये (Panchayat Samiti) देखील दोन सदस्य स्वीकृत सदस्य म्हणून घेण्याची मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
स्वीकृत सदस्य म्हणजे काय आणि ते कोणत्या कामासाठी नेमले जातात, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
नेमणूक: स्वीकृत सदस्य हे थेट निवडणुकीतून निवडून येत नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये (Local Self Government) राजकीय पक्षांच्या संख्याबळानुसार, तज्ज्ञ व्यक्तींना किंवा पक्षाच्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांना हे पद दिले जाते.
उद्देश: या सदस्यांना स्थानिक प्रशासनाच्या कामाचा अनुभव असतो किंवा ते सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ असतात. त्यांच्या ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा फायदा विकासकामांना व्हावा, हा या नेमणुकीमागचा मुख्य उद्देश असतो.
अधिकार: स्वीकृत सदस्यांना बैठकांमध्ये उपस्थित राहण्याचा, चर्चा करण्याचा आणि मत व्यक्त करण्याचा अधिकार असतो, मात्र त्यांना बहुतांश वेळा मतदानाचा (Voting) अधिकार नसतो. तरीही, हे पद राजकीयदृष्ट्या खूप महत्त्वाचे मानले जाते.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही मागणी करताना, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या कामकाजात अधिक तज्ज्ञता आणि राजकीय समतोल आणण्याचा विचार व्यक्त केला आहे.
जिल्हा परिषद: जिल्हा परिषदेत पाच स्वीकृत सदस्य नेमावेत.
पंचायत समिती: पंचायत समितीमध्ये दोन स्वीकृत सदस्य नेमावेत.
बावनकुळे यांनी माध्यमांशी बोलताना खात्री व्यक्त केली की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे ग्रामीण राजकारणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला हा निर्णय नक्कीच मान्य करतील.
हा निर्णय जर मंजूर झाला, तर ग्रामीण भागातील राजकारण आणि प्रशासनामध्ये मोठे बदल दिसू शकतात:
पक्ष वाढीला संधी: जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांमध्ये ज्या पक्षाला कमी जागा मिळाल्या आहेत, त्यांना पक्षाचे निष्ठावान कार्यकर्ते या माध्यमातून सभागृहात पाठवता येतील. यामुळे ग्रामीण स्तरावर पक्ष संघटना मजबूत करण्याची संधी मिळेल.
तज्ज्ञांचा सहभाग: शिक्षण, कृषी किंवा जलसंधारण यासारख्या विषयातील तज्ज्ञ व्यक्तींना थेट जिल्हा परिषदेच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेता येईल. यामुळे ग्रामीण विकास प्रकल्पांना अधिक गती मिळण्याची शक्यता आहे.
राजकीय समतोल: अनेकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सत्ताधारी पक्षाला 'विशेष बहुमत' मिळवण्यासाठी या स्वीकृत सदस्यांची मदत होते. यामुळे राजकीय समतोल साधण्यास मदत होईल.
नवीन राजकीय समीकरणे: या बदलामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती स्तरावर नवीन राजकीय समीकरणे (Political equations) तयार होण्याची शक्यता आहे.
बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे ही मागणी केल्याने, आता सगळ्यांचे लक्ष राज्य सरकारच्या निर्णयाकडे लागले आहे. मनपा आणि नगरपरिषदांमध्ये ही पद्धत आधीपासूनच लागू असल्याने, ग्रामीण भागातील प्रशासनातही हा 'प्रयोग' यशस्वी होऊ शकतो, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेचे स्वरूप पूर्णपणे बदलणार असून, ग्रामीण भागातील राजकारणात आणखी काही नवीन चेहरे दिसणार का, हे लवकरच स्पष्ट होईल. महसूलमंत्र्यांनी व्यक्त केलेला आशावाद पाहता, हा निर्णय लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Cabinet Meeting) मंजुरीसाठी येण्याची शक्यता आहे.
