Nagpur Bench Questions Dikshabhumi Delay
नागपूर : आंतरराष्ट्रीय प्रेरणास्थळ असलेल्या दीक्षाभूमीच्या विकासकामांना पूर्ण होण्यासाठी तब्बल तीन वर्षांचा कालावधी का लागणार, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला केला. दीक्षाभूमीसारख्या महत्त्वपूर्ण वारसा स्थळाच्या विकासकामांना विलंब होता कामा नये, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने या कामांना प्राधान्य देऊन कालावधी कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले.
अॅड. शैलेश नारनवरे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारने दीक्षाभूमीच्या विकासासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या ११० कोटी रुपयांपैकी ८२ कोटी रुपये खर्च होणार असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.
न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी प्रस्तावित कालावधी तीन वर्षांवरून सहा महिन्यांपर्यंत कमी करण्यात आला. अशा महत्त्वाच्या प्रकल्पांची कामे तातडीने सुरू करून ती शक्य तितक्या लवकर पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, दीक्षाभूमीच्या विकासासाठी राज्य सरकारकडून सुधारित आराखडा तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने सुधारित आराखडा तसेच विकासकामांच्या सद्यस्थितीचा अहवाल एका आठवड्यात सादर करण्याचे आदेश दिले.
या प्रकल्पासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात आली असून, संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सुमारे तीन वर्षांचा कालावधी लागेल, असे सरकारच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. यावर न्यायालयाने जुन्या उच्च न्यायालयाच्या इमारतीच्या संवर्धनाचे उदाहरण दिले. या इमारतीच्या संवर्धनासाठी पुरातत्त्व विभागाने तीन वर्षांचा कालावधी लागणार असल्याचे सांगितले होते, असे न्यायालयाने नमूद केले.
दीक्षाभूमीच्या विकासकामांना अनावश्यक विलंब होऊ नये आणि प्रकल्पाला गती मिळावी, यासाठी प्रशासनाने ठोस पावले उचलण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाच्या भूमिकेतून स्पष्ट झाले.
याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. शैलेश नारनवरे, तर एनएमआरडीए आणि नासुप्रतर्फे अॅड. गिरीश कुंटे यांनी युक्तिवाद केला.
