Devendra Fadnavis on Gokul Chairman Election : "गोकुळ दूध संघाची निवडणूक ५ हजार मतदारांपुरती, एका जिल्हा आणि काही तालुक्यांमध्ये प्रभाव असणारी आहे. त्यामुळे गोकुळ ताब्यात घेण्यासाठी राज्य सरकार खूप आतुर आहे, असे काही नाही. राज्य सरकार हे करणारी नाही. आता येथील अध्यक्ष निवडीबाबत दोन्ही गटांनी एकत्र येऊन निर्णय घेतला तर शासन नियुक्त संचालकांची त्यांना गरजदेखील पडणार नाही. आपापसात बसून निर्णय घेतला तर सरकार कोणाला पाठवणार नाही. सरकारला फक्त वैधानिक जबाबदारी पूर्ण करायची आहे," अशा शब्दांमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गोकुळ अध्यक्ष निवडीवर आपली भूमिका स्पष्ट केली. ते नागपूर येथे माध्यमांशी बोलत होते.
यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, "गोकुळ दूध संघाची निवडणूक झाल्यावर दोन गटांपैकी कोणत्याच गटाकडे कोरम इतकी संचालक संख्या नाही. नियमांनुसार कोरम पूर्तता झाली नाही तर अध्यक्षाची निवड करता येत नाही. कोणत्याही एका गटाने बहिष्कार टाकला किंवा ते आलेले नाहीत तर अध्यक्षाची निवडणूक होऊ शकत नाही. निवडणूक फायनल होऊन तारीख ठरली तेव्हा एक गट उपस्थित नव्हता, त्यामुळे ती निवडणूक होऊ शकली नाही."
कोर्टात प्रकरण गेल्यावर १० तारखेला निवडणूक घ्यायला सांगितले, मात्र पुन्हा कोरम पूर्ण झाला नाही तर कोरमशिवाय निवडणुका घ्या, असं कोर्टाने म्हटलं नाही. त्यामुळे पुन्हा ती निवडणूक होणार नाही. गोकुळच्या कायदेशीर बाबी बघितल्या तर तीन वेळा निवडणूक झाली नाही तर पूर्ण अधिकार डीडीआरला मिळत असतात. नंतर निर्वाचित लोकांना ते अधिकार राहणार नाहीत, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
आता कोरमअभावी अध्यक्ष निवडी प्रलंबित राहू नये यासाठी शासनाने मताचा अधिकार देऊन काही लोकांच्या शासन नियुक्त संचालक नियुक्तीचा कायदा तयार करण्यात आला. गोकुळ निवडणुकीत दोन्ही बाजूला कोरम इतकी मते नाहीत, हा वैधानिक प्रश्न निर्माण झाला. तो कोरम पूर्ण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारला गोकुळवर कब्जा करण्यासाठी कायद्यात बदल केला, ही भावना चुकीची आहे, असा दावाही मुख्यमंत्री फडणवीसांनी केला.
गोकुळची निवडणूक ही ५ हजार मतदारांपुरती, एका जिल्हा आणि काही तालुक्यात प्रभाव असणारी आहे. त्यामुळे गोकुळवर कब्जा करण्यासाठी राज्य सरकार खूप आतुर आहे असे काही नाही. राज्य सरकारला हे करण्याची आवश्यकता नाही. आता गोकुळ निवडणूक लढवलेल्या दोन्ही गटांनी एकत्र येऊन निर्णय घेतला, तर शासन नियुक्त संचालकांची गरजदेखील पडणार नाही. आपापसात बसून निर्णय घेतला तर सरकार कोणाला पाठवणार नाही. सरकारला फक्त वैधानिक जबाबदारी पूर्ण करायची आहे, असा दावाही फडणवीसांनी केला.
गोकुळ अध्यक्ष निवडीची बैठक ही वारंवार कोरमपूर्तेरअभावी स्थगित झाली तर त्याचे अधिकार सरकारकडेच येणार आहेत. म्हणून डीडीआरच्या माध्यमातून या सगळ्या गोष्टी पुढे होणार आहेत. गोकुळ ही इतकी मोठी संस्था नाही, मात्र चांगली संस्था आहे. आम्हाला यामध्ये इतका रस नाही. गोकुळच्या निवडणुकीचा राज्याच्या राजकारणावर काही फरक पडत नाही. याला कोणताही राजकीय रंग देणे योग्य नाही, असे आवाहन करत आता अध्यक्ष निवडीबाबत दोन्ही गटांनी आपापसात बसून प्रश्न मार्गी लावला, तर कायदेशीर प्रश्नच निर्माण होणार नाही, तसेच आम्हाला त्यामध्ये कोणताही रस नाही, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
वार्षिक ५०० कोटी रुपयांची उलाढाल असणाऱ्या संस्थांवर शासन नियुक्त संचालकांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे. हा मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय आहे. हा निर्णय होताना महायुतीमधील चारही पक्षांचे नेते उपस्थित होते. त्याबद्दल महाअधिवक्ता आणि कायदेशीर तज्ज्ञांसोबत चर्चा करण्यात आली. प्रस्ताव आल्यानंतर सुनेत्राताई पवार, एकनाथ शिंदे आणि मी, तिघांची चर्चा झाल्यानंतर तिघांच्या सहीने हा प्रस्ताव आला आहे. शासन म्हणून घेतलेला हा निर्णय आणि प्रस्ताव आहे. म्हणून कोणाची राजी किंवा नाराजीचा विषय नाही. वैधानिक जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी प्रस्ताव आला आहे, असे स्पष्ट करत शिवसेना शिंदे गटाच्या नाराज असल्याच्या चर्चेवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पडदा टाकला.
सहकारी संस्थेच्या निवडणुकीला राष्ट्रीय मुद्दा बनवणे, अशी वेळ सध्या काँग्रेसवर आली आहे. त्यांना तो राजकीय मुद्दा बनवायचा आहे, आम्हाला राजकारण करायचं नाही, असेही ते म्हणाले.
माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी गोकुळबाबत दिलेला अभिप्राय हा सतेज पाटील यांनी दिलेल्या फॅक्ट्सच्या आधारावर दिला आहे. आमच्यासमोर असणाऱ्या वस्तुनिष्ठ माहितीच्या आधारे सरकारने निर्णय घेतला आहे. पूर्ण ओपिनियन वाचलं तर त्यांच्या लक्षात येईल की, कुठेच ते आणून दिले नाही. दोन्ही गटाकडे कोरम पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे लोक नाहीत, हे त्यांच्या नजरेस आणून दिले गेले नाही. असा एकतर्फी अभिप्राय घेण्यात आल्याचा दावाही फडणवीसांनी केला. न्यायालय यामध्ये काय निर्णय घेईल याबद्दल मी काही सांगू इच्छित नाही किंवा सांगणे बरोबर नाही. न्यायालय त्यांची कायदेशीर बुद्धी वापरून निर्णय करत असतं. वैधानिक जबाबदारी योग्य की अयोग्य, ते न्यायालय ठरवेल, असेही ते म्हणाले.
राज्यात दुष्काळ असल्याने शेतकऱ्यांना अडचणीच्या काळात धीर देण्यासाठी मी आज आणि उद्या शेतकऱ्यांसोबत संवाद साधून दिवाळी साजरी करणार आहे. आमचे सगळे मंत्री कुठल्या ना कुठल्या गावात जाऊन दिवाळी साजरी करतील, अशी माहितीही फडणवीसांनी दिली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही पक्षांचे नेते मिळून निर्णय घेतील. शरद पवार साहेबांसारखे मोठे नेते आहेत, सुनेत्राताई पवार, प्रफुल पटेल, सुनील तटकरे आहेत. विलिनीकरणाबाबत ते निर्णय घेतील, त्यामध्ये आम्ही आताच बोलणे योग्य नाही. त्यांना असा काही निर्णय घ्यायचा असेल तर ते आमच्याशी बोलतील, कारण महायुतीमध्ये आम्ही सर्वात मोठा पक्ष आहोत. ते आम्हाला सांगतील तेव्हा आम्ही प्रतिक्रिया देऊ, असेही फडणवीसांनी स्पष्ट केले.