आशिष ल. पाटील
गुडाळ : एका बाजूला ‘गोकुळ’चा निवडणूकपूर्व सत्तासंघर्ष आता निवडणूक निकालानंतरही न्यायालयात पोहोचला असतानाच दुसऱ्या बाजूला राज्यातील ‘अ’ वर्ग सहकारी संस्थांवर मतदानाच्या अधिकारासह थेट शासन नियुक्त संचालकांची नियुक्ती करण्याच्या हालचाली मुंबईत सुरू आहेत. याबाबत अध्यादेश काढण्यात येणार असून, येत्या ३ रोजी होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अध्यादेशाला मंजुरी देण्यात येणार असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.
राज्यातील ‘अ’ वर्ग सहकारी संस्थांना शासनाने भागभांडवल, कर्ज किंवा शासकीय जमीन दिली असेल, तर अशा संस्थांवर सरकारला शासन नियुक्त संचालकाची नेमणूक करण्याचा पूर्वांपार अधिकार आहे. मात्र, या नियुक्त संचालकांना संचालक मंडळ सभेत ठरावावर किंवा पदाधिकारी निवडीत मतदानाचा अधिकार नाही. शिवाय, या संचालक स्वीकृतीसाठी संचालक मंडळाची मान्यता बंधनकारक असते. मात्र, ‘गोकुळ’ अध्यक्ष निवडीच्या पार्श्वभूमीवर या नियमात बदल करून नवीन अध्यादेश काढण्याच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. अधिवेशन काळाव्यतिरिक्त असा अध्यादेश सरकारने मंजूर करून राजपत्रात प्रसिद्ध केला, तरी त्याला सामान्य कायद्यासारखी पूर्ण कायदेशीर शक्ती प्राप्त होते.
नजीकच्या काळात होणाऱ्या विधिमंडळ अधिवेशनात ४२ दिवसांच्या आत या अध्यादेशाचे विधेयकात रूपांतर करून ते मंजूर करून घेणे मात्र बंधनकारक असते. सहकार विभागाच्या वतीने अध्यादेशाचा मसुदा आणि प्रस्ताव तयार करून त्याची आवश्यकता स्पष्ट करणारी टिपणी तयार करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. हा मसुदा विधी व न्याय विभागाच्या मंजुरीसाठी पाठवावा लागतो. हा मसुदा घटनेतील तरतुदींना धरून आहे की नाही, इतर कोणत्याही कायद्याशी त्याचा विरोध होत नाही ना, याची कायदेशीर पडताळणी केल्यानंतर हा मसुदा मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करून घ्यावा लागतो.
मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर भारतीय संविधानाच्या कलम २१३ नुसार या अध्यादेशावर राज्यपालांची सही व्हावी लागते. तत्काळ कार्यवाही करणे अत्यंत गरजेचे आहे, अशी राज्यपालांची खात्री पटल्यानंतर राज्यपाल अशा अध्यादेशावर सही करतात, असा पायंडा आहे. राज्यपालांच्या सहीनंतर राजपत्रात हा आदेश प्रसिद्ध केला जातो. या पद्धतीने ‘गोकुळ’वर किमान तीन ते चार संचालकांच्या थेट नियुक्त्या केल्या जातील आणि त्यांना अध्यक्ष निवडीच्या बैठकीचा अजेंडा काढणे क्रमप्राप्त राहील, असे सांगण्यात येते.
सोमवारच्‍या निर्णयाकडे लक्ष
२९ नोव्हेंबरची ‘गोकुळ’ची अध्यक्ष निवड तहकूब झाल्यानंतर त्या संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये शुक्रवारी याचिका दाखल होऊन सुनावणी झाली आहे. सोमवार, दि. २ नोव्हेंबर रोजी त्यावर पुढील सुनावणी होणार आहे. उच्च न्यायालय सोमवारी काय निर्णय घेणार? यावर अध्यक्ष निवडीच्या पुढील घडामोडी अवलंबून आहेत.