नागपूर, पुढारी वृत्तसेवा : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पद्धतीने पेन्शन देण्याबाबत विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही अर्थ मंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत दिली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य विक्रम काळे, लोकभारतीचे सदस्य कपिल पाटील यांनी नियम ९३ अन्वये केलेल्या सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते.
सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत सुरू करण्याचा मागणीसाठी संपाचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे सरकारने त्वरीत निर्णय घावा, अशी विनंती काळे यांनी केली. त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, जुन्या पेन्शन योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण पडेल. त्यामुळे या योजनेबाबत सरकारची वेगळी भूमिका होती. आता यामधून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने सुबोधकुमार, सुधीर श्रीवास्तव आणि के. पी. बक्षी या जेष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन केली होती या समितीचा अहवाल नुकताच प्राप्त झाला आहे. त्या समितीने केलेल्या शिफारशी पाहून संपाच्या आधीच कर्मचारी संघटनांशी चर्चा करू. सरकारने आता सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. त्यामुळे सरकारला वेळ देणे आवश्यक आहे. त्यापूर्वी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सुद्धा कर्मचारी संघटनांच्या नेत्यांसोबत चर्चा करणार आहेत. जुन्या पेन्शन योजनेची २०३२ नंतर अंमलबजावणी करायची आहे. त्यामुळे संघटनांनी संयमी भूमिका घ्यावी. संपाचा सरकारवर परिणाम होत नाही. पण सर्वसामान्य माणसाला त्याचा त्रास होतो. संपाबाबत कर्मचारी संघटनेने विचार करावा, अशी सूचना फडणवीस यांनी केली.
कपिल पाटील यांनी सरकारने याबाबत कालावधी निश्चित करावा, अशी मागणी केली. त्यावर अर्थ मंत्री अजित पवार म्हणाले, पेन्शनबाबत केंद्र सरकारनेही आता वेगळा विचार केला आहे. तर काही राज्यांनी निर्णय घेतला आहे. त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाची माहिती घेऊन राज्य सरकार जुन्या पेन्शन योजनेबाबत विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निर्णय घेईल, असे स्पष्ट केले.
