नागपूर : एकीकडे शासकीय यंत्रणा गरीबांचे घर पाडत आहे आणि हॉकर्सवर कठोर कारवाई करत आहेत, तर दुसरीकडे त्याच अधिकाऱ्यांकडून दाभा येथील सार्वजनिक सुविधा आणि संरक्षण प्रस्थापनाच्या नो डेव्हलपमेंट झोनसाठी आरक्षित भूखंडावर कोणतीही कायदेशीर परवानगी न घेता बेकायदेशीरपणे कृषी प्रदर्शन केंद्र उभारले जात आहे.
निवडक खासगी संस्थांना लाभ मिळावा यासाठी नियमांचे सर्रास उल्लंघन केले जात असल्याचा गंभीर आरोप पश्चिम नागपूरचे आमदार आणि नागपूर शहर (जिल्हा) काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष विकास ठाकरे यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची ही संकल्पना आहे.
ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार दाखल करत संबंधित अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.यासोबतच त्यांनी नागपूर सुधार प्रन्यास (एनआयटी) कडेही तक्रार देऊन सुरू असलेले बांधकाम तात्काळ थांबवण्याचे आणि जबाबदारांवर एफआयआर दाखल करण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय, त्यांनी भारतीय वायुसैन्याच्या मेंटेनन्स कमांडचे एअर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ यांना पत्र लिहून कडक कारवाई करण्याची विनंती केली आहे.
ठाकरे यांच्या मते, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ (एमएसआयडीसी) चे प्रमुख बृजेश दीक्षित यांच्या नेतृत्वाखाली एनसीसी लिमिटेडमार्फत खसरा क्र. १७५, मौजा दाभा येथील भूखंडावर आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्राचे बांधकाम सुरू आहे. हे स्थळ पश्चिम नागपूरमधील भारतीय वायुसैन्याच्या हेडक्वार्टर्स मेंटेनन्स कमांड प्रवेशद्वारासमोर आहे.
महसूल विभागाच्या ७/१२ उताऱ्याप्रमाणे, ही जमीन जुडपी जंगल म्हणून नोंदवलेली असून बांधकाम पूर्णपणे निषिद्ध आहे. ही जमीन डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या मालकीची असून कृषिवन शिक्षण व संशोधनासाठी वापरली जाते. २०२०–२१ मध्ये सामाजिक वनीकरण विभागाने येथे कृषिवन वृक्षारोपणही केले होते.
नागपूरच्या विकास आराखड्यानुसार, ही जमीन स्मशानभूमी, सार्वजनिक सेवा सुविधा/बसस्थानक, माध्यमिक शाळा, रस्ता व गोल्फ क्लब/मैदानासाठी आरक्षित आहे. राज्य सरकारने अद्याप या आरक्षणांमध्ये कोणताही बदल अधिसूचित केलेला नाही. त्यामुळे येथे प्रदर्शन केंद्र उभारणे हे पूर्णतः बेकायदेशीर आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सार्वजनिक मैदाने इतर कोणत्याही हेतूसाठी वापरण्यास मनाई केली आहे. तसेच दिनांक २६-०२-२०२५ रोजी जनहित याचिका क्र. १६/२०२५ मध्ये न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की सरकारच्या दिनांक १३-०७-२००४ व ३१-०५-२०११ च्या शासन निर्णयांच्या अधीन राहून, कृषी विद्यापीठाची जमीन ही विद्यापीठाच्या वापरासाठीच मर्यादित राहील. खासगी प्रतिसादकांना बांधकाम अथवा विकासकार्य करण्यास न्यायालयाने मनाई केली आहे. त्यामुळे हे सुरू असलेले बांधकाम न्यायालयाच्या आदेशाचाही अवमान आहे.
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे एमएसआयडीसी व एनसीसी लिमिटेड यांनी ना अग्निशमन विभागाची एनओसी, ना एनआयटीची बांधकाम मंजुरी, ना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची आणि ना पर्यावरण विभागाची परवानगी घेतलेली आहे.
ही जमीन भारतीय वायुसैन्याच्या प्रस्थापनाच्या शेजारीच आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या दिनांक १८ मे २०११ च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, संरक्षण प्रस्थापनाच्या १०० मीटर अंतरात कोणतेही बांधकाम निषिद्ध आहे आणि ५०० मीटरच्या परिसरात उंच इमारतींना परवानगी नाही. ही जमीन फुटाळा तलावाच्या कॅचमेंट क्षेत्राचा भाग आहे. त्यामुळे एमएसआयडीसीने सर्व नियम व कायदे धाब्यावर बसवले आहेत.
सुरुवातीला येथे कृषी अधिवेशन केंद्र उभारण्याची घोषणा करण्यात आली होती आणि त्यासाठी सुमारे २२८ कोटींची सरकारी तरतूद करण्यात आली. मात्र आता एमएसआयडीसी व एनसीसी लिमिटेड यांनी उभारलेले फलक स्पष्ट दर्शवतात की येथे प्रदर्शन केंद्र उभारले जात असून त्यात विविध व्यावसायिक उपक्रमांचा समावेश असेल.
महालेखा परीक्षकांनी (CAG) ब्रिजेश दीक्षित यांच्या कार्यकाळात नागपूर मेट्रो रेल प्रकल्पात Rs १,००० कोटींचा गैरव्यवहार उघड केला होता. त्याचप्रमाणे, एमएसआयडीसीमध्येही नियमबाह्य कामकाज सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. नागपूर मेट्रोच्या बहुतांश कंत्राटे एनसीसी लिमिटेड या कंपनीला देण्यात आली होती, त्यातील काही निविदा न काढताच. आता हीच कंपनी एमएसआयडीसीच्या प्रकल्पात काम करत असल्याने दीक्षित आणि एनसीसी लिमिटेड यांच्यातील संबंध उघड झाले आहेत.
ठाकरे यांनी ब्रिजेश दीक्षित, एमएसआयडीसी, पीडीकेव्ही आणि एनसीसी लिमिटेडच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
