Revenue Department Maharashtra Malpractices
नागपूर : महसूल विभागातील काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील कलम १५५ चा दुरुपयोग करून गंभीर गैरव्यवहार केल्याचे चौकशीत समोर आले आहे. अशा प्रकरणांतील दोषींवर केवळ निलंबनाची कारवाई न करता त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हेही दाखल करण्यात येणार आहेत. महसूल विभागातील गैरव्यवहार कुठेही खपवून घेतला जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा महसूलमंत्री तथा नागपूर व अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला.
नागपूर विमानतळावर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. शरद पवार यांच्या संभाव्य एनडीए प्रवेशाबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर, "जे होणार नाही त्यावर भाष्य करण्यात अर्थ नाही," अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
बावनकुळे म्हणाले की, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील कलम १५५ अंतर्गत शुद्धलेखन, नावातील दुरुस्ती आदी अधिकार देण्यात आले आहेत. मात्र, काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी या तरतुदीचा गैरवापर करून अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनींच्या नोंदी चुकीच्या पद्धतीने बदलल्या. तसेच मालमत्ता बिल्डरांच्या नावावर करण्यासारखे गंभीर प्रकार घडविले. चौकशी समितीच्या अहवालात अत्यंत गंभीर बाबी समोर आल्याने संबंधितांना निलंबित करण्यात आले असून, पुढील टप्प्यात त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत.
कोकण विभागातही कलम ७०(ब) चा दुरुपयोग झाल्याचे निदर्शनास आले असून, त्या प्रकरणातही कठोर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्र्यांच्या वाढदिवसानिमित्त २२ जुलैपासून राज्यभर विशेष महसूल शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार असून, सेवा हमी कायद्यांतर्गत सुमारे दहा लाख कुटुंबांना विविध महसुली सेवा देण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
सरकार कोणताही राजकीय भेदभाव न करता सर्व आमदार व जनतेला न्याय देण्याचा प्रयत्न करत आहे. गडचिरोलीतील बंगाली समाजातील सुमारे ४० हजार कुटुंबांसाठी घेतलेला निर्णय तसेच चंदगड, इचलकरंजी आदी भागांतील लोकाभिमुख महसुली निर्णय ही त्याची उदाहरणे आहेत. तब्बल ५० वर्षांनंतर महसूल विभागाच्या आकृतीबंधाला मंजुरी देण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
कॅगच्या अहवालाबाबत उत्तर देताना बावनकुळे म्हणाले की, राज्यातील समृद्धी महामार्ग, शक्तिपीठ महामार्ग आणि इतर पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक ही भविष्यातील विकासासाठी आहे. केवळ कर्जाची चिंता करून विकास थांबवता येणार नाही. आजची गुंतवणूक ही उद्याच्या उत्पन्नाचे साधन ठरणार असून, आर्थिक तूटही विकासातून भरून निघेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
बोगस बियाण्यांच्या प्रकरणात दोषी कृषी केंद्रे, पुरवठादार आणि संबंधित संस्थांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय कृषी विभागाने घेतला असल्याची माहिती त्यांनी दिली. अमरावतीसह अनेक भागांत शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असून, दोषींवर कठोर कारवाई करण्याबरोबरच बाधित शेतकऱ्यांना पुन्हा बियाणे उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, रमेश म्हात्रे यांनी उपस्थित केलेल्या कोऱ्या सातबाऱ्याच्या मुद्द्यावर महसूल विभागाशी चर्चा करून आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
