नागपूर : आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या सरकारी योजनेच्या अंमलबजावणीवर नियंत्रक व महालेखापरीक्षक अर्थात ‘कॅग’ने गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसतानाही नागपूरसह राज्यातील २६ खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची श्रेणीवाढ करण्यात आल्याचे कॅगच्या तपासणीत समोर आले आहे.
या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार संबंधित शाळांना दरवर्षी प्रति विद्यार्थी ५० ते ७० हजार रुपये निधी दिला जात आहे. २०१८ पासून आतापर्यंत या योजनेवर तब्बल १ हजार ३९८ कोटी रुपये खर्च झाल्याचे अहवालात नमूद आहे.
कॅगच्या तपासणीत योजनेत सहभागी असलेल्या अनेक शाळांमध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याचे आढळून आले. असे असतानाही भविष्यात आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देत काही शाळांची श्रेणी वाढविण्यात आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. काही प्रकरणांमध्ये केवळ निवेदनाच्या आधारे श्रेणीवाढीचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही कॅगने निदर्शनास आणले आहे.
समितीच्या मंजुरीशिवाय श्रेणीवाढ
शाळांची श्रेणी निश्चित करण्यासाठी सचिव स्तरावर समितीची व्यवस्था असतानाही २६ शाळांची श्रेणी समितीच्या मंजुरीशिवाय वाढविण्यात आल्याचे कॅगच्या तपासणीत समोर आले आहे. श्रेणी वाढल्यामुळे संबंधित शाळांना विद्यार्थ्यांमागे २० हजार रुपयांपर्यंत अतिरिक्त निधी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली.
नागपूरमधील दोन शाळांचा समावेश
राज्यातील २६ शाळांमध्ये नागपूरमधील दोन खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचाही समावेश असल्याचे अहवालातून समोर आले आहे. मात्र, या दोन्ही शाळांची नावे अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेली नाहीत.
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी असलेल्या निधीचा विनियोग आणि शाळांना देण्यात येणाऱ्या श्रेणीवाढीची प्रक्रिया याबाबत कॅगच्या निरीक्षणामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीतील पारदर्शकता आणि निकषांच्या पालनाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
