नागपूर : शिक्षक भरती घोटाळा मध्य प्रदेशातील व्यापंम घोटाळ्यापेक्षा मोठा आहे. त्यामुळे याप्रकरणी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी बुधवारी (दि.१४) माध्यमांशी बोलताना केली.
केवळ पोलिस विभाग याची सखोल चौकशी करु शकणार नाही. कारण त्यांना शिक्षण विभागातील कामकाज तसेच नियमाची कोणतीही माहिती नाही. या समितीमध्ये शिक्षण विभागातील सेवानिवृत्त आय.ए.एस. अधिकारी, सायबर विभागातील ज्येष्ठ आय.पी.एस.अधिकारी, शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञ यांचा समावेश करण्यात यावा. जेणेकरुन राज्यभर झालेला हा शिक्षण भरती घोटाळा संपूर्णपणे समोर येईल, असेही देशमुख म्हणाले.
गेल्या काही दिवसांपासून बोगस शिक्षक भरती प्रकरणी धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. हजारो शिक्षकांना बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे शाळांमध्ये नियुक्त्या देण्यात आल्या. यात मोठ्या प्रमाणावर संस्थाचालक आणि अधिकाऱ्यांनी मोठा आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप होत आहे. बोगस भरती प्रकरणी नागपुरातील काही अधिकाऱ्यांवरही कारवाई झाली असली तरी संपूर्ण महाराष्ट्रात याची मोठी व्याप्ती आहे.
२०११ मध्ये राज्यातील शाळांची विद्यार्थी पडताळणी करण्यात आली. यात शाळांनी दाखवलेली एकूण पटसंख्या आणि उपस्थिती असलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये तफावत आढळून आली. त्यामुळे राज्य सरकारने २०१२ मध्ये शिक्षक भरतीवर बंदी आणून शिक्षक समायोजन सुरू केले. मात्र २०१४ मध्ये पुन्हा इंग्रजी, गणित आणि विज्ञान विषयाच्या शिक्षक भरतीला काही अटी-शर्थीवर मंजूरी देण्यात आली. शिक्षक भरती आणि शालार्थ आयडी देण्यासंदर्भात शिक्षण उपसंचालकांना अधिकार देण्यात आले. मात्र अनेक संस्थाचालक व शिक्षण खात्यातील अधिकाऱ्यांकडून या निर्णयाचा गैरवापर करत मोठ्या प्रमाणावर बोगस शिक्षक भरती झाल्याचे अनेक प्रकार समोर येत आहे. नागपूर जिल्ह्यात या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला असला तरी या घोटाळयाची व्याप्ती संपूर्ण महाराष्ट्रात असल्याचे अनिल देशमुख यावेळी म्हणाले.
राज्य सरकारने २०१२ मध्ये शिक्षक भरतीवर बंदी आणली. त्यानंतर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) सुद्धा सुरू करण्यात आली. २०१९ ते २०२२ दरम्यान मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक भरती करण्यात आली. मात्र अनेक नियुक्त्या २०१२ पूर्वीच दाखवण्यात आल्या आहेत. एकाच व्यक्तीला दोनदा नियुक्ती देण्याचा प्रकारही उघड झाला. अनेक ठिकाणी बोगस प्रमाणपत्र देऊन नियुक्ती देण्याच्या तक्रारी आहेत. मुख्याध्यापक पदासाठी पात्रता नसतांना खोटे कागदपत्रे जोडून नियुक्त्या करण्यात आल्या. या संपूर्ण प्रकारामुळे पात्र विद्यार्थी मात्र नोकरीपासून वंचित आहेत.
राज्यात २०१२ नंतर एकूण किती शिक्षकांची भरती झाली, किती पदे मंजूर होती, किती पदे भरण्याचा आदेश देण्यात आला, नियुक्ती देण्यात आलेल्या शिक्षकांची नावे व रूजू होण्याचा तारीख, याची सविस्तर माहिती उपलब्ध करून द्यावी. जेणेकरून प्रकरणातील गुंता सुटून घोटाळ्याची व्याप्ती लक्षात येईल.
राज्यात शिक्षक भरती घोटाळयातून राज्य सरकारला हजारो कोटी रुपयाचा चुना लावण्यात आला आहे. गरज नसताना आणि कोणतीही मंजूरी नसताना खोटया कागदपत्रांचा आधार घेत ही भरती करण्यात आल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले. इतकेच नाही तर २०११ पासुन नियुक्ती दाखवून राज्य सरकारकडून पगार घेण्यात आला. अनेकांना तर आपण नोकरीवर आहोत याची सुद्धा कल्पना नाही तर नोकरी देण्यात आलेल्या शिक्षकाला आपली शाळा कुठे आहे? याची माहिती नाही. असे प्रकार समोर येत आहेत, असेही ते म्हणाले.
