नागपूर : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी स्मार्ट मीटर लावण्यात येणार नाहीत, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. परंतु गेल्या काही दिवसांपासुन राज्यात मोठया प्रमाणात स्मार्ट मीटर लावण्याचा धडाका वीज वितरण कंपनीने लावला आहे. परंतू, या स्मार्ट मिटरचे बिल अव्वाच्या सव्वा येत असल्याच्या अनेक तक्रारी आता समोर येत आहेत. २ हजार येणारे बिल आता २८ हजारपर्यंत येत आहे. स्मार्ट मिटरच्या नावाखाली होणारी नागरिकांची लुट थांबवावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सोमवारी (दि.४) केली.
मागील वर्षी राज्यात सर्वत्र स्मार्ट मीटर लावण्याची घोषणा केली होती. नागरिकांचा या स्मार्ट प्रिपेड मीटरला विरोध असल्याने मुंबईसह राज्यभरात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे वतीने आंदोलन करण्यात आले. यानंतर तत्कालीन उर्जामंत्री व विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत आश्वासन दिले होते की, स्मार्ट मिटर लावण्यात येणार नाही. २०२४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत जाहीर सभेतही त्यांनी तसे आश्वासन दिले होते. परंतु सध्या राज्यभरात विरोध असतांना सुद्धा हे स्मार्ट मीटर लावण्यासाठी सक्ती करण्यात येत आहे.
काही दिवसापुर्वी महावितरणचा वर्धापन दिन मुंबई येथे साजरा झाला. या कार्यक्रमात कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी मार्च २०२६ पर्यत राज्यात सर्वत्र स्मार्ट मीटर लावण्याचे टार्गेट पूर्ण करणार असल्याचे वक्तव्य केले. तसेच राज्यात यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार राज्यात आता स्मार्ट लावण्याचा सपाटा सुरु झाला आहे. ज्यांच्याकडे हे मीटर लावले त्यांचे आधीचे बिल व स्मार्ट मिटर लावल्यानंतर आलेले बिल यात मोठया प्रमाणात वाढ झाली आहे. बंद असलेल्या घरात मीटर लावल्यानंतर शून्य रिडींग असताना ११ हजार बिल पाठविण्यात आले. काही कार्पोरेट कंपन्यांना फायदा होण्यासाठी सुरू असलेला हा प्रकार थांबवावा, अशी मागणीही देशमुख यांनी यावेळी केली.
