Nagpur winter session
नागपूर : ‘अनुसूचित जातीचे (एससी) उपवर्गीय आरक्षण जाहीर करा,’ अशी मागणी विधान परिषद सदस्य अमित गोरखे यांनी मंगळवारी (दि.९) विधानभवन परिसरात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना केली.
महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती (एससी) प्रवर्ग हा एकसंध असला तरी प्रत्यक्षात तो ५९ विविध उपजातींचा विस्तृत आणि अनेक स्तरांनी बनलेला समाज आहे. गेल्या अनेक दशकांच्या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की, काही निवडक उपजातींना नोकरी व शिक्षणातील आरक्षणाचा तुलनेने जास्त लाभ मिळाला. तर अनेक अत्यंत मागास उपजाती आजही प्रगतीच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर आहेत. यामुळेच अ, ब, क, ड, या उपवर्गीकरणाचा उद्देश अगदी स्पष्ट आहे सर्वात हक्कदार आणि मागास घटकांना प्राधान्य मिळायला हवे.
शासनाने यासाठी बदर समितीची नियुक्ती केली आहे. समितीने महत्त्वाचे काम केले असले तरी समाजाच्या अपेक्षेनुसार अहवाल तातडीने सरकारकडे सादर होण्याची गरज आहे. समाजातील प्रतिनिधी म्हणून मला हे ठामपणे सांगावेसे वाटते की समितीने घेतलेला कालावधी पुरेसा झाला असून आता निर्णयाच्या दिशेने पुढचे पाऊल अपरिहार्य आहे.
आजही हजारो विद्यार्थी, नोकरी शोधणारे युवक, शेतकरी कुटुंबे आणि सामान्य घटक उपवर्गीकरण न लागू झाल्याने सरसकट आरक्षणाच्या यंत्रणेत मागे पडत आहेत. हा विलंब त्यांच्या संधी हिरावून घेत आहे, आणि त्यावर तातडीने उपाय करण्याची जबाबदारी सत्ताधारी पक्षावर आहे असेही अमित गोरखे यांनी सांगितले. यावेळी कृपाल तुमाने आणि इतर सदस्य उपस्थित होते.
