Gadchiroli Steel Industry Project
नागपूर : असोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट (एआयडी) ने गडचिरोलीमध्ये स्वतंत्र ‘स्टील क्लस्टर’ उभारण्यासाठीचा सविस्तर प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला आहे. एआयडीचे अध्यक्ष आशिष काळे यांनी या पत्रात गडचिरोली स्टील हबला शाश्वत आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक असलेल्या उत्पादन व पूरक उद्योगांचे क्लस्टर म्हणून विकसित करण्याचा विचार मांडण्यात आला आहे.
राज्यात उपलब्ध असलेल्या लोखंड धातूपासून स्थानिक पातळीवर मूल्यवर्धन, मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती, तसेच, संतुलित प्रादेशिक विकासाला चालना देण्यावर या प्रस्तावात विशेष भर देण्यात आला आहे.
हा प्रस्ताव अॅडव्हान्टेज विदर्भ 2025 दरम्यान झालेल्या महत्त्वपूर्ण चर्चांवर आधारित आहे. या चर्चांमध्ये जेएसडब्ल्यू ग्रुपचे चेअरमन सज्जन जिंदाल आणि लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक बी. प्रभाकरन यांसह उद्योगातील प्रमुखांनी, मोठ्या एकात्मिक स्टील प्रकल्पांना बळकटी देण्यासाठी सेकंडरी स्टील उत्पादकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे अधोरेखित केले होते.
मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या भेटीनंतर एआयडीचे अध्यक्ष आशिष काळे म्हणाले, “गडचिरोली भारतातील सर्वात आशादायी स्टील उत्पादन क्षेत्रांपैकी एक होऊ शकतो. येथे उपलब्ध समृद्ध लोखंड धातू साठे, वाढत्या पायाभूत सुविधा आणि संतुलित प्रादेशिक विकासावर सरकारचा भर या सर्व गोष्टी लक्षात घेता जागतिक दर्जाचे स्टील क्लस्टर उभारण्यासाठी हीच योग्य वेळ आहे. मोठ्या उद्योगांसोबतच एमएसएमई क्षेत्रालाही या संधीचा लाभ मिळावा, यासाठी एआयडी कटिबद्ध आहे.
सनविजय रोलिंग अँड इंजिनिअरिंग लिमिटेड, रामसन्स ग्रुप, दिव्यांश स्टील प्रा. लि. आणि गोयल आयर्न अँड स्टील प्रा. लि. यांसारखे अनेक सेकंडरी स्टील उत्पादक या प्रस्तावित क्लस्टरमध्ये युनिट्स उभारण्याबाबत उत्सुक असून, स्पर्धात्मक प्रोत्साहन पॅकेज मिळाल्यास ते गुंतवणूक करण्यासही तयार आहेत.
या प्रस्तावाची प्रत उद्योग मंत्री उदय सामंत आणि उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अनबलगन यांना देखील सादर करण्यात आलेली आहे. या पत्रामध्ये प्रि-अक्वायर्ड इंडस्ट्रियल लँड बँक, एमएसएमई व एसएसआयसाठी परवडणाऱ्या दरात जमीन उपलब्धता, किमान 1000 हेक्टर क्षेत्र टप्प्याटप्प्याने विकसित करणे, मजबूत रेल्वे–रस्ता संपर्क, अखंडित वीज व पाणीपुरवठा, स्वतंत्र पॉवर प्रोड्युसरला दीर्घकालीन वाजवी दरात वीज पुरवण्याची सुविधा, स्थानिक लोखंड धातूचा प्राधान्याने पुरवठा, कॉमन फॅसिलिटी सेंटर, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, वेअरहाऊसिंग आणि लॉजिस्टिक पार्क, तसेच राजधानी अनुदान, वीजदर सवलत, एसजीएसटी रीइम्बर्समेंट, व्याज अनुदान, स्टँप ड्युटी माफी यांसारखे वित्तीय आणि अवित्तीय प्रोत्साहन इत्यादी महत्त्वाच्या गरजादेखील नमूद करण्यात आल्या आहेत.
तसेच मंजुरी आणि परवानग्यांसाठी सिंगल-विंडो यंत्रणा राबविण्यात यावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे. ‘गडचिरोली स्टील हब’ चा विकास झाल्यास हजारों रोजगार निर्मिती होऊन महाराष्ट्रात मूल्यवर्धन होईल आणि गडचिरोली ला “भारताचा स्टील हब” म्हणून विकसीत करण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या स्वप्नाला बळ मिळेल असा विश्वास व्यक्त केला गेला.
