Court Case Disposal Campaign
नागपूर: न्यायालयीन प्रकरणात अधिक वेळ जावू नये, ज्यांची प्रकरणे न्यायालयात दाखल आहेत ती प्रकरणे तत्पर निकाली निघावीत या उद्देशाने राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण आणि मध्यस्थी व सामंजस्य प्रकल्प समिती नवी दिल्ली, भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने "देशासाठी मध्यस्थी मोहीम" हाती घेतली आहे. या अंतर्गत भारतातील सर्व तालुका न्यायालये, जिल्हा न्यायालये आणि उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी ९० दिवसांची ही विशेष मध्यस्थी मोहीम सुरू करण्यात आली असून ती ३० सप्टेंबरपर्यंत सुरू राहणार आहे.
मुख्य मध्यस्थी केंद्र, उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या निर्देशाप्रमाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नागपूरच्या वतीने नागपूर जिल्हयात प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यांसाठी ९० दिवसांच्या या विशेष मध्यस्थी मोहिमेचा संबंधीत पक्षकारांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण नागपूरचे अध्यक्ष डी पी सुराणा व सचिव न्यायाधीश प्रविण मो. उन्हाळे यांनी केले आहे. प्रमुख जिल्हा सत्र न्यायाधीश डी पी सुराणा यांच्या मार्गदर्शनाखाली नागपूर जिल्हयात ही मोहीम राबविण्यात येत आहे. मध्यस्थीमध्ये प्रलंबित प्रकरणात भरलेली न्यायालयीन शुल्काची रक्कम ज्या टप्प्यावर प्रकरण संपते त्यानुसार परत मिळते. पक्षकारांच्या नातेसंबंधात कटूता निर्माण होत नाही व आहे ते जिव्हाळयाचे संबंध निर्माण होतात. पैसा, वेळ आणि श्रम यांची बचत होते. मध्यस्थीच्या माध्यमातून सुलभ, जलद व मोफत न्याय मिळतो.
अधिक चौकशीसाठी खोली क्रमांक ३११, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा न्यायालय नविन विस्तारीत इमारत, सिव्हिल लाईन्स, नागपूर या कार्यालयाशी संपर्क साधता येईल.
वैवाहिक वाद प्रकरणे, अपघात दाव्यांची प्रकरणे, घरघुती हिंसाचाराची प्रकरणे, गुन्हेगारी दंडनीय प्रकरणे, ग्राहक वाद प्रकरणे, कर्ज वसूलीची प्रकरणे, विभाजन प्रकरणे, निष्कासन प्रकरणे, जमीन अधिग्रहण प्रकरणे, इतर योग्य दिवाणी प्रकरणे या मोहीमेत घेता येतील.
