नागपूर : जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथाजिल्हा विधी सेवा प्राधीकरणाचे अध्यक्ष डी.पी. सुराणा यांच्या मार्गदर्शनाखाली नागपूर येथे लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. या लोक अदालतीमध्ये एकूण ८४ हजार प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. दिवाणी दावे, भुसंपादन प्रकरणे, तडजोडीयोग्य फौजदारी प्रकरणे, वैवाहिक वाद, मोटार अपघात दावे, विद्युत अधिनियमाची प्रकरणे, कामगार वाद,अशा अनेक प्रकरणांचा यामध्ये समावेश होता.
२४ हजार १७९ प्रलंबित प्रकरणे व १ लाख २१ हजार ८९६ दाखलपर्व प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी २ हजार ९२८ प्रलंबित प्रकरणे, ७९ हजार ५६८ दाखलपूर्व अशी एकूण ८२ हजार ४९६ प्रकरणे आपसात तडजोडीने मिटली. संबंधित पक्षकारांना एकूण ८५ कोटी ६९ लक्ष रूपये समझोता रक्कमेचा' लाभ मिळाल्याची माहिती न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नागपूरचे सचिव सचिन स. पाटील यांनी दिली.
नागपूर जिल्हयातील सर्व फौजदारी न्यायालयांमध्ये ५ मे ते ९ मे या कालावधीमध्ये विशेष अभियान राबवून फौजदारी प्रकिया संहिता, १९७३ चे कलम २५६ व २५८ (कलम २७९ व २५८ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२२) अंतर्गत एकूण १ हजार ८७८ प्रलंबित फौजदारी प्रकरणे देखील निकाली काढण्यात आली. या लोकअदालत आणि विशेष अभियानाद्वारे एकूण ८४ हजार २७४ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. जुनी प्रलंबित काम प्रकरणे निकाली काढण्यावर लोक अदालतीमध्ये भर देण्यात आला. या माध्यमातून ५ वर्षांपेक्षा जुनी ६० प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. नागपूर जिल्हामध्ये प्रलंबित प्रकरणे व दावा दाखलपूर्व प्रकरणे हाताळण्यासाठी विविध पॅनल तयार करण्यात आले. त्या पॅनलमध्ये सध्या कार्यरत असलेले सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, वकील, समाजसेवक आणि विधी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थी यांचा समावेश करण्यात आला.
घटस्फोटाच्या उंबरठयावर असलेल्या २५ जोडप्यांमघ्ये तडजोडीची यशस्वी बोलणी झाल्याने ती पुन्हा एकत्र आली. मोटार अपघात दावा न्यायाधीकरण, नागपूर यांचेकडील ४३ दाव्यांमध्ये तडजोड होवून अपघातग्रस्त व्यक्तींना व मृतांच्या वारसांना २ कोटी ४३ लक्ष ८ हजार रूपये नुकसान भरपाई रक्कम मिळाली. याचबरोबर या लोकअदालतीमध्ये भू-संपादनाच्या प्रकरणे, अब्रु नुकसान दावे, जुने फौजदारी खटले,संपत्ती वाटप दावे, धनादेश अनादर, घरमालक व भाडेकरु प्रकरणे, ट्रॉफिक ई चलान प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्यात आली.
या लोकअदालतीला यशस्वी करण्यासाठी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डी. पी. सुराणा यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा न्यायाधीश पी. आर. कदम, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव सचिन स. पाटील, सर्व न्यायिक अधिकारी, पॅनल सदस्य, न्यायालयीन कर्मचारी, विधी स्वयंसेवक, जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी वर्ग आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे कर्मचारी यांनी परिश्रम घेतले.
