नागपूर, पुढारी वृत्तसेवा : तब्बल 152 कोटींहून अधिक रकमेच्या बहुचर्चित नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या होम ट्रेड घोटाळाप्रकरणी विदर्भातील काँग्रेसचे दिग्गज नेते, माजी मंत्री आणि आमदार सुनील केदार यांना येथील अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी जे. व्ही. पेखरे-पूरकर यांच्या न्यायालयाने पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली आहे. याशिवाय विविध कलमांन्वये साडेबारा लाखांचा दंडही ठोठावला आहे.
विदर्भातील काँग्रेससाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. केदार यांच्यासह सहाजण दोषी असून, तीनजणांना दोषमुक्त करण्यात आले आहे. हिवाळी अधिवेशन काळात पुढे गेलेला या खटल्याचा निकाल अखेर शुक्रवारी दुपारी जाहीर करण्यात आला.
याप्रकरणी केदार यांच्यासह अशोक चौधरी (तत्कालीन बँक व्यवस्थापक), केतन सेठ (मुख्य रोखे दलाल), सुबोध गुंडारे, नंदकिशोर त्रिवेदी, अमोल वर्मा यांनाही दोषी ठरविण्यात आलेे. मात्र, श्रीप्रकाश पोद्दार, सुरेश पेशकर, महेंद्र अग्रवाल यांना दोषमुक्त करण्यात आले आहे.
2002 मध्ये हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर याप्रकरणी मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात खटला भरण्यात आला. या कंपनीशी निगडित देशभर घोटाळे झाले. याप्रकरणी चार राज्यांत एकूण 19 ठिकाणी गुन्हे दाखल झाले. दरम्यान, हे सगळेच खटले एका ठिकाणी चालवावेत, अशी मागणी करणारी याचिका केतन सेठ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. 5 ऑक्टोबर 2021 रोजी न्यायालयाने तूर्त या खटल्यांची सुनावणी थांबविण्याचे आदेश दिले. मात्र, पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्यातील युक्तिवादाची शिल्लक असलेली प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीखेरीज निकाल सुनावला जाऊ नये, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानुसार सर्व पक्षांतर्फे युक्तिवाद पूर्ण करण्यात आला. अखेर, या प्रकरणाचा निकाल सुनावण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली. त्यानुसार, अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी जे. व्ही. पेखले-पूरकर यांनी शुक्रवारी निकाल जाहीर केला.
…तेव्हा होते जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष
2001-02 मध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रमणी मर्चंटस् प्रायव्हेट लिमिटेड, सेंच्युरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस या खासगी कंपन्यांच्या मदतीने बँकेच्या रकमेतून सरकारी रोखे खरेदी केले होते. मात्र, या कंपन्यांकडून कधीच हे रोखे बँकेला मिळाले नाहीत. कारण, ते बँकेच्या नावावर हस्तांतरित झाले नव्हते.
धक्कादायक बाब म्हणजे, रोखे खरेदी केलेल्या खासगी कंपन्या नंतर दिवाळखोरीत निघाल्या होत्या. त्याचा मोठा फटका बँकेच्या खातेदारांना बसला. या कंपन्यांनी बँकेला सरकारी रोखेही दिले नाहीत आणि बँकेची रक्कमही परत केली नाही, असा आरोप ठेवण्यात आला होता. याप्रकरणी फौजदारी गुन्ह्याची नोंद होऊन सीआयडीकडे तपास देण्यात आला होता. तपास पूर्ण करून 22 नोव्हेंबर 2002 रोजी सीआयडीने न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. तथापि, तेव्हापासून विविध कारणास्तव हा खटला प्रलंबित होता. रोखे खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तेव्हा केदार हेच बँकेचे अध्यक्ष होते.
विदर्भात काँग्रेसला मोठा धक्का
राजकीयद़ृष्ट्या सुनील केदार यांची नागपूर जिल्ह्यातील ग्रामीण राजकारणावर मजबूत पकड आहे. त्यांचा परंपरागत सावनेर मतदारसंघ गेल्यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या जाहीर सभेनंतरही भाजपला काबीज करता आला नव्हता. मात्र, केदार यांना झालेली शिक्षा हा विदर्भातील काँग्रेसला मोठा धक्का मानला जात आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या धापेवाडा या मूळ गावी नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीतही भाजपला पराभव पत्करावा लागला होता. या शिक्षेविरोधात उच्च न्यायालयात अपील करण्याचा अधिकार आरोपींना आहे. या कमाल शिक्षेमुळे आमदारकी रद्द होण्यासह अन्य बाबतींतही केदार यांना अडचणींना तोंड द्यावे लागेल, अशी शक्यता आहे.
