नागपूरः पुढारी वृत्तसेवा : एकीकडे उपराजधानीत सातत्याने कायदा व सुव्यवस्था सांभाळण्याचा मोठा ताण पोलिस यंत्रणेवर असतो. मात्र, अलिकडे मोकाट कुत्र्यांची देखील माहिती ठेवण्याची जबाबदारी पोलिसांवर आली आहे. मोकाट कुत्र्यांचे प्रकरण मध्यंतरी न्यायालयात गेले. उच्च न्यायालयाने निर्देश दिल्यावर त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. मोकाट कुत्र्यांची समस्या या पद्धतीने दिल्लीपर्यंत पोहोचली असतानाच प्रशासनाने आता शहरातील मोकाट कुत्र्यांची माहिती गोळा करण्याची जबाबदारी शहर पोलिसांवर सोपविली आहे.
त्यामुळे गुन्हेगारांवर नजर ठेवण्यासोबतच पोलिसांवर कुत्र्यांवर नजर ठेवण्याची जबाबदारीही आली आहे. यासंदर्भात पोलीस आयुक्तांनी सर्व पोलीस ठाण्यासाठी परिपत्रक काढले असून यात पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत किती मोकाट कुत्रे आहेत, याबाबत शहानिशा करुन त्याबद्दलची माहिती पोलिसांना सादर करायची आहे. मोकाटकुत्र्यांना पकडण्यासाठी आणि पुढील कारवाई करण्यासाठी महानगरपालिका आणि संबंधित मॉनिटरिंग कमिटीला सूचित करण्याच्या सूचनाही पोलिसांना देण्यात आल्या आहेत.
परिपत्रकानुसार, पोलीस ठाण्यातील हद्दीत मागील तीन वर्षात किती मोकाट कुत्र्यांनी लोकांना चावे घेण्याच्या किती घटना घडल्या, किती तक्रारी आल्या, याचीही माहिती पोलीस ठाणेनिहाय सादर करण्यात येत आहे. मोकाट कुत्र्यांसाठी सामाजिक संस्था आणि स्थानिक नागरिक नियमितपणे रस्त्यावर एका ठिकाणी अन्न टाकतात का, यावर लक्ष देण्याच्या सूचनाही या परिपत्रकात देण्यात आल्या आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना खायला देणाऱ्या लोकांवर दंड आकारण्याची महापालिकेने केलेली तरतूद सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. त्याचवेळी लोकांना उपद्रव न होता. भटक्या कुत्र्यांना खायला देण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. दरम्यान, नागपुरात कुत्र्यांची नसबंदी आणि अॅन्टी रेबीज व्हॅक्सीनची मोहीम लवकरच सुरु केली जाणार आहे.
हेही वाचलंत का ?
