चंद्रपूर; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील १४ हजार शाळा कमी पटसंख्येच्या नावाखाली बंद करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. त्यात जिल्ह्यातील ४०० च्या वर शाळा कमी पटसंख्येत आहे. परंतु ,कमी पटसंख्येच्या शाळा या दुर्गम, अतिदुर्गम, ग्रामीण भाग, आदिवासी पाडे या भागात आहेत. जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधून शेतकरी, कष्टकरी, गरीब व सामान्य कुटुंबातील मुले शिक्षण घेत आहेत. गाव-खेड्यातील या शाळा बंद केल्या तर ही मुले शिक्षणापासून वंचित राहतील. त्यामुळे शाळा बंद करण्याची कार्यवाही तात्काळ थांबवावी, अशी मागणी आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
गुजरातमधील भाजपा सरकारने ६ हजार शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर महाराष्ट्रात १४ हजार शाळा बंद करण्याचा घाट घातला जात आहे. गोरगरिबांना शिक्षण मिळू नये, हे भाजपाचे धोरण आहे. हजारो वर्षापासून समाजातील मोठ्या घटकाला शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले गेले. बहुजन समाजाला शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा हा घाट आम्ही हाणून पाडू, असा इशाराही आमदार धानोरकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात दिला आहे.
संसदेत २००९ मध्ये शिक्षणाचा अधिकार कायदा पारित करण्यात आला आहे. या कायद्याने ६ ते १४ वर्षांच्या प्रत्येक बालकास जवळच्या शाळेत प्रवेशासोबत मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद आहे. या वयोगटातील बालकांना शिक्षण मिळण्याची खात्री करण्यासाठी राज्य सरकार बांधील आहे. खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी २५% आरक्षणही या तरतूदीकरिता लागू आहे. महाराष्ट्र शासनाने जिल्हा परिषद शाळेतील पटसंख्या शून्य ते २० पर्यंत असलेल्या शाळा बंद करण्याचा घाट घातला आहे. यामुळे आदिवासी पाडे आणि दुर्गम भागातील मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण होत आहे. शाळा बंद केल्या तर या भागातील मुलांनी शिक्षणासाठी कुठे जायचे ? गावापासून दूर अंतरावरील शाळांमध्ये जाऊन शिक्षण घेणे लहान मुलांना किती अडचणीचे ठरू शकते. शाळा बंद करण्याचा जो घाट घातला जात आहे. त्याला सर्व स्तरातून विरोध होत असून शाळा बंदचा निर्णय तात्काळ मागे घेण्याची मागणी आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
